राज्यातील ‘नवोपक्रमशील’ शाळाही ‘उदासीन’ !

माहिती भरण्याचे आवाहन : २८६२ शाळांचेच संकलन, दहा आॅक्टोबरची डेडलाईन

राम मगदूम -- गडहिंग्लज---राज्यातील सरकारी शाळेत एकही अप्रगत विद्यार्थी राहू नये, यासाठी शासनाची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गुणवत्ता वाढीसाठी खास निवड झालेल्या नवोपक्रमशील शाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. संबंधित शाळांना ‘गुगल फॉर्म’मध्ये माहिती भरण्यासंदर्भात आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, याकामात नवोपक्रमशील शाळाही उदासीनच असल्याचे दिसून येत आहे.
३० सप्टेंबर २०१५ अखेर राज्यातील ७२०० शाळांपैकी २८६२ शाळांनीच ‘गुगल फॉर्म’मध्ये नोंदणी केली आहे. नांदेड, रत्नागिरी व यवतमाळ वगळता उर्वरित सर्व जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांकडून त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच उर्वरित शाळांना १० आॅक्टोबर २०१५ पर्यंत ‘गुगल’वर माहिती भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवोपक्रमशील शाळा या इतर शाळांसाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या आहेत. त्यामुळे भारत सरकारने या शाळांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. या शाळा व त्यामधील भाषा व गणित विषयांचा प्रत्येकी एक शिक्षक यांचा डाटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. या शिक्षकांना राज्यस्तरावरून प्रशिक्षण देऊन केंद्र व गट पातळीवरील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षक म्हणून उपयोग करून घेतला जाणार आहे.
राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील पाहणीबरोबरच विविध संस्थांच्या अहवालातून सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, बहुतांशी शिक्षक स्वयंप्रेरणेने गुणवत्ता वाढीसाठी प्रत्यक्ष काम करताना दिसून आले. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणात भाषा व गणित याविषयांत नावीन्यपूर्ण काम करणाऱ्या शाळा निवडून त्यामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पाच मिनिटांचे
काम तरीही..!
संबंधित शाळा आणि त्या शाळेतील प्रत्येकी दोन शिक्षक यांची माहिती ‘गुगल फॉर्म’मध्ये भरण्यासाठी २० दिवसांपूर्वी मेलद्वारे ‘लिंक’ देण्यात आली आहे. एका शाळेची माहिती भरण्यासाठी पाच मिनिटांपेक्षाही कमी कालावधी लागतो. तरीदेखील त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
लाखातून सात हजार शाळांची निवड
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत ४०८ गट / शहर साधन केंद्रांतर्गत ६१७० समूह साधन केंद्रांमध्ये एक लाख चार हजार प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी प्रत्येक केंद्रातून दोन याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी २०० प्रमाणे ७२०० उपक्रमशील शाळांची निवड ‘खास समिती’द्वारे करण्यात आली आहे.