‘दूधगंगा’ जमीन घोटाळ्याची चौकशी सुरू

कोल्हापूर : काळम्मावाडी प्रकल्पातील (दूधगंगा प्रकल्प) संकलन रजिस्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली कुटुंबसंख्या वाढवून शेकडो एकर जमीन हडप केल्याप्रकरणाची अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी चौकशी सुरू केली आहे. त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून या चौकशीसाठी ‘खास पथक’ स्थापण्यास जिल्हाधिकाºयानी मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्दे खास पथकाची नियुक्ती : जिल्हाधिकाºयांची मंजुरी; शेकडो एकर जमीन हडप करणाºयांचे धाबे दणाणलेप्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने हे पथक स्थापन करण्यात आले व्याप्तीही मोठी असल्याने चौकशीस कालावधी लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : काळम्मावाडी प्रकल्पातील (दूधगंगा प्रकल्प) संकलन रजिस्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली कुटुंबसंख्या वाढवून शेकडो एकर जमीन हडप केल्याप्रकरणाची अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी चौकशी सुरू केली आहे. त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून या चौकशीसाठी ‘खास पथक’ स्थापण्यास जिल्हाधिकाºयानी मंजुरी दिली आहे.

प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने हे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. ही चौकशी सुरू झाल्यामुळे या प्रकरणातील दलालांचे धाबे दणाणले आहे. ‘लोकमत’ने दि. १० ते १६ जुलै अशी सात दिवस या जमीन घोटाळ्याबद्दल वृत्तमालिका लिहिली होती. तिची दखल घेऊन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकाºयांना चौकशीचे आदेश दिले होते.

या गैरव्यवहारात प्राथमिक अंदाजानुसार अशी किमान ६०० एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना जादा व ज्यांचा धरणाशी संबंध नाही, अशाही लोकांना वाटप झाली असल्याची माहिती आहे. याबद्दल थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी झाल्या आहेत. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार (सध्या पुण्यात रोजगार हमी विभागाचे उपायुक्त) व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी (भूसंपादन अधिकारी, पुणे) यांच्या काळात हा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामध्ये अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर संघटना चालविणाºया काही दलालांचा समावेश आहे. ही चौकशी सुरू झाल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

याप्रकरणी एसआयटी नेमून चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या गैरव्यवहारप्रश्नी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पुनर्वसन कर्मचाºयांना वगळले
हा व्यवहार जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाशी संबंधितच आहे, परंतु तरीही या चौकशीच्या कामापासून पुनर्वसन कार्यालयातील कर्मचाºयांना दूर ठेवले आहे. त्यातील काहींचा गैरव्यवहारास हातभार लागल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सर्वच कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केले होते, परंतु ‘झिरो पेंडन्सी’ व सात-बारा संगणीकरणामुळे मे महिन्यात होणाºया बदल्यांची प्रक्रिया थांबली आहे. इतरवेळी बदल्या करायच्या झाल्यास त्यासाठी महसूल आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे बहुधा या महिन्याच्या अखेरीस थांबलेल्या बदल्यांचा निर्णय झाल्यास या सर्व कर्मचाºयांची उचलबांगडी तेथून केली जाऊ शकेल.

संकलन रजिस्टर अद्ययावत
१दूधगंगा प्रकल्पाचा नियत दिनांक २ नोव्हेंबर १९७८ आहे व त्यात सन २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे कारणच नव्हते; परंतु हे ‘रजिस्टर दुरुस्ती’च्या नावाखाली पद्धतशीरपणे हा गैरव्यवहार झाला आहे. त्याची प्रकरणनिहाय छाननी करण्यात येणार आहे. बाधित खातेदार, त्यातील किती लोकांना अजून जमीन देय आहे, आतापर्यंत कोणत्या आदेशान्वये जमिनीचे वाटप झाले, त्याचे भूसंपादन विभागाचे निवाडे ही सगळी माहिती घेतली जाणार आहे. ती एकत्रित झाल्यानंतर त्यास प्रसिद्धी दिली जाईल.
 

२कुटुंबात ८ पेक्षा जास्त सदस्यसंख्या दाखवून जिथे व्यवहार झाले आहेत, त्यांच्याकडे पुरावे मागितले जाणार आहेत. त्याची पडताळणी होणार आहे. संशयास्पद व्यवहारात नोटिसा काढून पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. अगदी गावतलाठ्यापर्यंत या चौकशीचे धागेदोरे आहेत. त्याची व्याप्तीही मोठी असल्याने चौकशीस कालावधी लागणार आहे.

चौकशी पथक असे
अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर हे तपास पथकाचे प्रमुख असतील. या पथकात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अशोक पाटील, प्रभारी भूसंपादन अधिकारी क्रमांक ६ व १२, राधानगरी तहसीलदार, करमणूक विभागाचे तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार अणि चार अव्वल कारकून, लिपिक आणि संगणक आॅपरेटरांचा समावेश आहे.