सक्तीने फी वसूल करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची चौकशी : सोनावणे

EducationSector Kolhapur : सक्तीने फी वसुली होत असल्याच्या तक्रारी आलेल्या शिक्षणसंंस्थांची चौकशी करणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनावणे यांनी सांगितले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, प्रवेशासंबंधी काही अडचणी असल्यास उपसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ठळक मुद्देशिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनावणे यांनी घेतला आढावा शिक्षणाधिकाऱ्यांची घेतली आढावा बैठक

कोल्हापूर : सक्तीने फी वसुली होत असल्याच्या तक्रारी आलेल्या शिक्षणसंंस्थांची चौकशी करणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनावणे यांनी सांगितले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, प्रवेशासंबंधी काही अडचणी असल्यास उपसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

फी वसुलीच्या संदर्भात पालकांकडून आलेल्या तक्रारी, शाळा प्रवेश, राजकीय पक्षांची आंदोलने या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी उपसंचालक कार्यालय शिक्षणाधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दोन दिवसांपूर्वी शिक्षण संस्थाचालकांसमवेत झालेल्या बैठकीचाही गोषवारा मांडण्यात आला. शैक्षणिक फीचाही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला.

प्रवेशासंबंधी वाढत्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर याचे तुमच्या पातळीवर तत्काळ निराकरण करा, काही अडचणी असल्यास त्या माझ्याकडे पाठवाव्यात, असेही उपसंचालक सोनावणे यांनी सांगितले. फीच्या संदर्भात शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांचेच पालन शिक्षणसंस्थांनी करायचे आहे. शिवाय फीचा फॉर्म्युला ठरविण्याचे अधिकार पालक-शिक्षक समितीलाच असल्याने त्यांनीच त्याबाबतचे धोरण निश्चित करावे. अतिरिक्त फी आकारणी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही सोनावणे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.

दरम्यान, ही बैठक सुरू असताना अचानकपणे विजय जाधव व हेमंत आराध्ये यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्ते बैठकीत घुसले. त्यांनी कोरोनासारखे संकट असताना शाळा सक्तीने फी वसूल करीत आहेत आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पालकांच्या तक्रारी येईपर्यंत शांत बसणे दुर्दैवी असल्याचे सांगितले.

सक्तीने फी वसुली करणाऱ्या मोठ्या संस्थांचे ऑडिट करण्याची मागणीही केली. शासनाच्या निर्देशानुसार ना नफा-ना तोटा या अटीवर सुरू केलेल्या संस्था आता सक्तीची फी वसुली करीत आहेत. अशा संस्थांवर शिक्षण उपसंचालकांचे अधिकार वापरून अशा संस्थांवर फौजदारी करावी अशीही मागणी केली.