फडणवीस सरकारच्या काळातील ५० कोटी वृक्षलागवडीची चौकशी सुरू; २ हजार कोटी झाले होते खर्च
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 14, 2022 03:52 PM2022-06-14T15:52:24+5:302022-06-14T16:49:53+5:30
खासगी रोपवाटिकेतून खरेदी केलेल्या तीन वर्षांतील रोपांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची धावपळ
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : याआधीच्या भाजप शिवसेना युतीच्या काळातील ५० कोटी वृक्षलागवडीची चौकशी सुरू झाली असून, खासगी रोपवाटिकेतून खरेदी केलेल्या तीन वर्षांतील रोपांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. याबाबत बहुतांशी जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या असून, ही सर्व माहिती नियुक्त करण्यात आलेल्या विधानमंडळाच्या तदर्थ समितीस उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम जाहीर केली होती. विविध शासकीय कार्यालयांना याबाबत उद्दिष्ट देऊन कामाला लावले होते. सलग तीन वर्षे हे वृक्षारोपण झाले. यासाठी अमिताभ बच्चन यांनाही सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने उद्दिष्ट देण्यात आल्याने अनेक शासकीय कार्यालयांनी केवळ वरून शासन आदेश आहे म्हणून दिसेल त्या जागेवर झाडे लावली होती. परंतु, त्यातील अनेक झाडे नंतर जगली की मेली हे पाहण्याचीही तसदी घेतली नाही.
परिणामी अनेक ठिकाणी केवळ कागदावर वृक्षारोपण झाले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर याच विषयावरून विधानसभा अधिवेशनामध्ये गेल्यावर्षी तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या वृक्षलागवडीच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार विधिमंडळाची १६ सदस्यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. याबाबत वनराज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती. आता या समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली असून, यातील पहिला टप्पा म्हणून शासकीय रोपवाटिकांमधून आणि खासगी रोपवाटिकांमधून किती रोपे खरेदी केली याची माहिती मागवली आहे.
२ हजार ४२९ कोटी रुपये खर्च झाले होते
या योजनेतून राज्यभरात २ हजार ४२९ कोटीे रुपये खर्च झाले होते. मार्च २१ मध्ये ही चौकशी समिती जाहीर करण्यात आली होती आणि ही समिती सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करणार होती. परंतु, वर्ष उलटून गेले तरी माहिती गोळा करण्याचेच काम सुरू आहे. यातील वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण यांनी केलेल्या वृक्षलागवडीची चौकशी होऊन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता शासनाच्या विविध विभागांनी केलेल्या लागवडीची चौकशी केली जाणार आहे.