अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती हडपल्याची चौकशी सुरू, अडीच लाख विद्यार्थ्यांची पडताळणी
By समीर देशपांडे | Published: September 2, 2023 11:50 AM2023-09-02T11:50:51+5:302023-09-02T11:51:10+5:30
प्रकरण सीबीआयकडे
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती हडपल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात समोर आल्यामुळे राज्यातील १० हजार ७६८ शाळांमधील २ लाख ४५ हजार ६४५ विद्यार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाली आहे. शिक्षणच्या योजना विभागाकडील अधिकारी व कर्मचारी याच कामात गुंतले आहेत.
केंद्र शासनाच्यावतीने मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, पारशी, शीख आणि बौध्द समाजातील आर्थिक मागास मुला-मुलींना सहा हजार, तर वसतिगृहात राहणाऱ्यांना वार्षिक दहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत मुलींसाठी बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना असून, यातून ५ आणि ६ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ९वी ते १२वीपर्यंतच्या मुला - मुलींसाठी या दोन योजना आहेत.
केंद्र शासनाने २०२२ - २३ या शैक्षणिक वर्षातील लाभार्थ्यांची एन. सी. ए. ई. आ. संस्थेमार्फत काही देशभरातील काही शाळांची पडताळणी केली असताना त्यात धक्कादायक प्रकार आढळून आले आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यातील निवडक विद्यार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरीत न करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार सध्या राज्यातील १० हजार ७६८ शाळांमधील २ लाख ४५ हजार ६४५ विद्यार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे आणि बुबूळ प्रमाणिकरण करण्यात येणार आहे.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या स्तरावर व शाळेचे नोडल ऑफिसर यांच्या स्तरावर अर्जांची पडताळणी सुरू असून, आधार आणि आधार जोडलेले खाते अनिवार्य करताना सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार व बॅंकेतील खात्यासंबंधी माहिती पोर्टलवर भरण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
काय आढळले?
देशातील काही शाळांची पडताळणी केली असता बंद असलेल्या शाळांमधून अर्ज आढळणे, बनावट नोडल ऑफिसर आढळणे, आधारशिवाय बनावट नोंदणी, जिल्हास्तरावर अर्जांची पडताळणी न करणे, शाळेच्या बंद असलेल्या युडायस क्रमांकावरून व चालू असलेल्या युडायस क्रमांकावरून अशा दोन्ही ठिकाणाहून अर्ज प्राप्त होणे, अशा बाबी आढळून आल्या आहेत.
प्रकरण सीबीआयकडे
या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्र शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. विविध राज्यातील या प्रकाराची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे हे सर्व प्रकरण सी. बी. आय.कडे देण्यात आले असून, केंद्रीय पातळीवरून याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात रात्री ९/१० वाजेपर्यंत या पडताळणी प्रक्रियेचा आढावा घेतला जात आहे.