संगणक खरेदी रद्द करून प्रकरणाची राज्य शासनामार्फत चौकशी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात एकाच दिवसात झालेल्या १ कोटी ४८ लाखांची संगणक खरेदी रद्द करून त्याची चौकशी राज्य शासनामार्फत करावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव गुरुवारी झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत झाला. कुणालाही विश्वासात न घेता केवळ ४४ लाखांच्या भ्रष्टाचारासाठी हा सगळा खरेदीचा खटाटोप केलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही बैठकीत झाली. यावर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचेही ठरले.

जिल्हा परिषदेत गेल्या महिनाभरापासून संगणक खरेदीचा विषय गाजत आहे. याचे पडसाद जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पडसाद गुरुवारी झालेल्या सभेत उमटले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली. स्वत: अध्यक्ष पाटील यांनी अमन मित्तल यांनी गोड बोलून जाता जाता चांगली खुट्टी मारली, कुणालाही विश्वासात न घेता केलेले हे कृत्य चुकीचे आहे. अशा अधिकाऱ्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी, असे सांगितले. सदस्य शिवाजी मोरे यांनी, तर यात सरळ सरळ ४४ लाखांचा अपहार केला असल्याचा आरोप केला. उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पत्र पाठवणार असल्याचे आणी यासंदर्भात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.

चौकट ०१

काय आहे प्रकरण

पाणीपुरवठा विभागाला पाच लॅपटॉपची गरज होती, सादीलवार खर्चातून निधीची तरतूद केली होती. पण अचानकपणे यात बदल करून लॅपटॉप ऐवजी संगणकासह प्रिंटरचाही अंतर्भाव केला गेला. जलव्यवस्थापन, स्थायी, सर्वसाधारण सभा, यापैकी एकाही टप्प्यावर फाइल न पाठवता परस्पर १६८ संगणक खरेदी करून ते तालुकास्तरावर पोहोचलेदेखील. यासाठी १ कोटी ४८ लाखाचा निधीही अध्यक्ष, पदाधिकारी यांना विश्वासात न घेता खर्चही करून टाकला.

चौकट ०२

मागणी नसतानाही खरेदी

तालुकास्तरावरून संगणक व प्रिंटरची मागणी नव्हती. तरीदेखील याची खरेदी केली गेली, व ते मुरवण्यासाठी अधिकारी संख्येची माहिती न घेताच वाटप केले गेले. गगनबावड्यात दोन अधिकारी असताना चार संगणक प्रिंटरसह पोहच झाले. एवढे करूनही शिल्लक राहिल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी सहा संगणक दिले गेले आहेत. संगणक दिलेल्यांपैकी कोणाचीही मागणी नव्हती.