‘एफआरपी’ऐवजी साखर म्हणजे भीक नको; पण...

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : उर्वरित एफआरपीपोटी शेतकऱ्यांना साखर देण्याची खासदार राजू शेट्टी यांनी केलेली मागणी अव्यवहार्यच आहे. शेतकºयांकडे मार्केटिंगचे तंत्र नसल्याने सध्या शेतीमालाची व्यापाºयांकडून लूट सुरू आहे. त्यात साखर घेऊन तिची विक्री करणे हे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असून, पैशांऐवजी शेतकºयांच्या गळ्यात साखर मारून साखर कारखाने सुटतील; पण शेतकरी अडकणार आहेत. बाजारातील साखरेचा भाव, तिची विक्री व्यवस्था आणि व्यापाºयांच्या मनमानीमुळे ‘भीक नको; पण कुत्रे आवर’ म्हणण्याची वेळ शेतकºयांवर या निर्णयाने येऊ शकते.
एकरकमी ‘एफआरपी’वरून राज्यात ‘स्वाभिमानी’ व साखर कारखानदार आमने-सामने आले आहेत. सरकारच्या मदतीशिवाय एकरकमी एफआरपी देऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे करीत, राज्यातील कारखान्यांनी दोन टप्प्यांत एफआरपी खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केल्याने ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलन केले. कोल्हापूर, सांगलीत आंदोलन सुरू असताना खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांची भेट घेऊन पहिली उचल दिल्यानंतर ‘एफआरपी’मधील उर्वरित रक्कम रोखीने देण्याऐवजी तेवढ्या रकमेची साखर शेतकºयांना द्यावी, अशी मागणी केली. या मागणीची शेतकºयांसह साखर कारखानदारांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. शेट्टी यांची मागणी पैसेवसुलीच्या अर्थाने व तात्त्विकत: योग्य असली तरी व्यावहारिकदृष्ट्या ती योग्य नाही. बॅँकांकडे साखर तारण आहे, शेतकºयांना द्यायचे ठरविले तरी बॅँका ती सोडणार नाहीत. तरीही शेतकºयांना साखर दिली तरी तिची विल्हेवाट लावणे कठीण आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय शेतकºयांना विनापरवाना खुल्या बाजारात साखर विक्री करता येणार नाही. जरी विक्री करायची ठरविली तरी त्यांच्याकडे साठवणुकीची क्षमता व सुरक्षितता नसल्याने शेतकरी हातात साखर पडताच विक्रीचा प्रयत्न करणार; परिणामी व्यापारी दर पाडण्याची भीतीही आहे. शेतकºयांकडे मार्केटिंगची यंत्रणा नसल्याने वांगी, भेंडी हा शेतीमाल विक्री करतानाच त्याची लूट होते; मग साखरेचे काय होणार? त्यामुळे एफआरपीच्या उर्वरित रकमेऐवजी कारखाने शेतकºयांना साखर देऊन स्वत: सुटतील; पण शेतकरी अडकणार आहेत. एकूणच शेट्टी यांची ही मागणी म्हणजे शेतकºयांच्या दृष्टीने ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ अशीच होणार आहे.
आॅस्ट्रेलियात शेतकºयांना पैशाऐवजी साखर
आॅस्ट्रेलियात शेतकºयांना उसाच्या पैशाऐवजी एकूण उत्पादित साखरेपैकी संबंधित शेतकºयाला ६५ टक्के साखर द्यायची आणि
३५ टक्के कारखान्याला घेतली जाते. शेतकरी कारखान्यांच्या मदतीने एक तर निर्यात करतात किंवा वायदे बाजारात साखर विक्री करतात; पण तेवढे मोठे शेतकरी आणि मार्केटिंगचे तंत्र भारतीय शेतकºयांकडे नसल्याने ते येथे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
किलो साखर वर्षाला कुटुंबाला पुरेशी
ऊस उत्पादकांपैकी ८५ टक्के उत्पादन एक-दीड एकराच्या आतील आहे. सरासरी दीड एकरात ६० टन उसाचे उत्पादन गृहीत धरले आणि ‘एफआरपी’तील ८० टक्के रक्कम दिल्यानंतर उर्वरित २० टक्के (सरासरी ५०० रुपये प्रतिटन) देय रकमेची १० क्विंटल साखर होते. देशात घरगुती साखर वापरण्याचे प्रमाण प्रतिमाणसी महिन्याला दीड किलो आहे. पाचजणांच्या कुटुंबाला महिन्याला ७.५ किलो आणि वर्षाला सरासरी ९० किलो साखर लागते. त्यामुळे मिळणाºया १० क्विंटलपैकी नऊ क्विंटलची विक्री करावी लागणार आहे.