हस्तक्षेपाशिवाय पूररेषा तयार करण्याच्या सूचना

येथील असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्टस् अँड इंजनिअर्स या संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार चंद्रकांत जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जयंत पाटील म्हणाले, कोल्हापूर आणि सांगली शहरांसह शिरोळ तालुक्याची पूरस्थितीतील गंभीरता कमी आणण्यासाठी पंचगंगेचे पाणी भूमिगत पद्धतीने थेट राजापूर बंधाऱ्याखाली नेता येईल का यावर अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तीनही महापुरावेळी वेगवेगळी परिस्थिती होती. त्यामुळे त्यावर एकच उत्तर नाही. कोयना, वारणा धरण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात धरण प्रदेशात मोठा पाऊस झाला की सगळे पाणी कृष्णेत येते. राजापूर बंधाऱ्याच्या अलीकडे प्रचंड पाणी फुगवटा तयार होतो. त्याचा फटका सांगली, म्हैसाळ, राजापूरसह शिरोळ तालुका आणि कोल्हापूर शहरालाही बसतो. त्यामुळेच हे पाणी राजापूर बंधाऱ्याच्या खाली नेण्याचा विचार आहे. योजना खर्चिक आहे. परंतु, काहीतरी निर्णय घेण्याची गरज आहे.

बदलत्या परिस्थितीची मांडणी करताना पाटील म्हणाले, भान विसरून आम्ही कामाला लागलो. कुठेही गेले तरी गाडीच्या टायरला माती लागू नये यासाठी पेव्हिंग ब्लॉक घालत सुटलो. पाणी मुरण्याच्या जागा बंद केल्या. परिणामी नद्या, नाल्यांचे पाणी बाहेर पडू लागले. आता नव्याने पूररेषा करावी लागेल. ज्यामध्ये पूर्ण स्पष्टता असेल. फ्लॅट किंवा जागा घेताना येथे किती पाणी येऊ शकते याची माहिती आधीच ग्राहकाला मिळाली पाहिजे. ग्रामीण आणि शहरी नियमांमध्येही मोठा फरक असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायती महानगरपालिकांमध्ये विलीन होण्यास तयार नसतात. शहराजवळच्या ग्रामपंचायतींबाबतच्या नियमांबाबतही फेरविचाराची गरज आहे. अत्यावश्यक ठिकाणी नदीला भिंत घालून आपण ठरावीक पातळीपर्यंत दक्षता घेेऊ शकतो.

चौकट

पाटील म्हणाले, यंदा धरणातून पाणी सोडण्याचे जे आम्ही नियोजन केले त्याला यश आले. त्यामुळे पुराची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली. पालकमंत्री सतेज पाटीलही सातत्याने याबाबत पाठपुरावा करत होते. वडनेरे समितीने जरी अलमट्टीचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी तेथील पाण्याचा विसर्ग वाढला की आपल्याकडील पाणी वेगाने खाली जाण्यास मदत होते हे मान्यच करायला हवे. म्हणूनच मी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची भेट घेतली होती. याआधी कधीही याबाबत दोन्ही राज्यांचा इतका प्रभावी समन्वय नव्हता, असे कर्नाटकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आमच्या प्रयत्नांना यश आले आणि त्यांनी साडेतीन लाख क्युसेकपर्यंत पाणी सोडण्याची भूमिका घेतली.