व्याज परताव्याचे निर्देश संस्थेस द्यावेत

जिल्हा उपनिबंधक : वडणगे सेवा संस्था अपात्र कर्जमाफी प्रकरण, करवीर सहायक निबंधकांना पत्र

वडणगे : वडणगे (ता. करवीर) येथील वडणगे सेवा संस्थेच्या अपात्र कर्जमाफीवरील व्याज परताव्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर जिल्हा उपनिबंधक यांनी या रकमेबाबत शंभर रुपयांच्या स्टॅँपवर हमीपत्र घेऊन उचित कार्यवाही करण्याबाबत संस्थेस आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्यात यावेत, असे पत्र करवीरचे सहायक निबंधक यांना ५ जानेवारीला दिल्याचे पत्रकार बैठकीत सांगण्यात आले.
सुनावणीत संस्थेचे सभासद दिलीप राजाराम जौंदाळ व इतर सभासदांच्यावतीने अ‍ॅड. व्ही. वाय. पाटील यांनी संस्थेला केंद्र शासन व नाबार्ड यांच्या माध्यमातून कर्जमाफी २००८ साली मिळाली होती. त्यापैकी १ कोटी ७९ लाख ८६ हजार ७९९ इतकी रक्कम २०११ मध्ये अपात्र होऊन परत गेली. ही रक्कम २१/०७/२००८ ते १०/११/२०११ अखेर ३९ महिने सभासदांच्या नावे जमा होती. या काळात अर्जदार सभासद संस्थेचे कोणतेही कर्ज देणे लागत नव्हते. नाबार्डने संस्थेकडून रक्कम वसूल केल्याने संस्थेने दहा टक्के व्याजदराने अर्जदारांच्या नावे कर्ज टाकले.
संस्थेने वसूल केलेले व्याज परत मिळण्यासाठी ३१/०७/२०१४ रोजी रीतसर मागणी केली. हा विषय २१/०८/२०१४ च्या वार्षिक सभेत ठेवण्यात आला. तत्कालीन संचालकांनी २०१२-१३ मध्ये ३७ लाख ७५ हजारांवर व २०१३-१४ मध्ये ४० लाख सभासद व्याज परतावा रक्कम देणे म्हणून तरतूद ताळेबंदास दाखविली आहे. २१ आॅगस्ट २०१४ च्या वार्षिक सभेत करवीरचे सहायक निबंधक यांच्या परवानगीने अर्जदार व इतर सभासदांना रक्कम वाटप करण्यात यावी, असे सर्वानुमते ठरले. याबाबत सहायक निबंधकांनी संस्था स्तरावर निर्णय घेऊन व्याज रक्कम परत देण्याची संस्थेस सूचना दिली. त्यानंतर २७ आॅगस्टला सभासदांकडून वैयक्तिक हमी घेऊन रक्कम परत करण्याबाबत कार्यवाही करावी. ताळेबंदातील तरतुदीमुळे संस्थेवर आर्थिक परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले.
संस्थेच्यावतीने अ‍ॅड. इंद्रजित चव्हाण यांनी पूर्वीच्या संचालक मंडळाने कर्जमाफी योजनेत कर्ज बसत नसतानाही इतर कर्जे घुसडून बेकायदेशीर लाभ घेतला होता. तपासणीनंतर नाबार्ड व शासनाने जिल्हा बॅँकेकडून जिल्हा बॅँकेने लाभार्थी रक्कम संस्थेकडून परत घेतली. तत्कालीन संचालकांनी याबाबत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने नामंजूर केली. २०१४-१५ शासकीय आॅडिटमध्ये अपात्र कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा देण्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक यांनी दोन्ही बाजंूचे म्हणणे ऐकून सहायक निबंधक करवीर यांनी या प्रकरणी १०/९/२०१५ रोजी दिलेले पत्र योग्य आहे. त्यामुळे या कर्जमाफीच्या रकमेबाबत भविष्यात शासन अथवा संबंधित यंत्रणेकडून व्याजाच्या रकमेची परताव्याची मागणी झाल्यास संबंधित सभासदांचे १०० रुपये स्टॅँपवर हमीपत्र घेऊन संस्थेने केलेल्या वार्षिक सभेतील ठरावाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाही करण्याबाबत संस्थेस आपल्या स्तरावर निर्देश देण्यात यावेत, असे सहकार निबंधकांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. (वार्ताहर)