लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांना अपुरे यश

शेतकरीही नाराज : दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ; कोकणासाठी स्वतंत्र निकषाची मागणी

सुधीर राणे -- कणकवली
सिंधुदुर्गात धवलक्रांती व्हावी यासाठी शासनाच्या माध्यमातून काही लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले. विविध शासकीय योजना येथे राबविण्यात आल्या; मात्र त्याला म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. असे जरी असले तरी धवलक्रांतीसाठी काही प्रमाणात जनजागृती होऊन येथील शेतकऱ्यांची मानसिक तयारी निश्चितच झाली. पण त्यांच्या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे धवलक्रांतीच्या प्रयत्नात खंड पडला.
सन १९९५ मध्ये शिवसेना- भाजप युतीचे शासन सत्तेत आले. या कालावधीत तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी कोकणात धवलक्रांती करण्याचा विचार मनात ठेवून पुन्हा एकदा दुग्धविकासाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानाद्वारे जनावरे खरेदी योजना, दुग्ध सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी संस्थांच्या सचिवांना अनुदान, दूध तपासणी साहित्य, कार्यालयासाठी टेबल-खुर्च्या, शेतकऱ्यांना मोफत बँकांचे पासबुक काढून देणे, हिरवा चारा निर्मिती व वाटप योजना, पशुखाद्य योजना अशा विविध योजना सुरू केल्या.
त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाकडून अनुदान मिळवूून दिले. कणकवली तालुक्यातील वागदे येथील दूध योजनेची १९६८ सालची जुनी इमारत रद्द करून तीन कोटींची नवीन इमारत उभारली. तसेच शेतकऱ्यांचे दूध वाया जाऊ नये म्हणून अद्ययावत मशिनरीही तिथे बसविली.
१९९७ मध्ये सिंधुदुर्गात सुमारे २५०० गायींचे वाटप ५० टक्के अनुदानावर करूनसुद्धा दुधाचे संकलन प्रतिदिनी १२००० लिटरच्या पुढे जाऊ शकले नाही. कारण १२ ते १५ लिटर दूध देणारी जनावरे कोकणात आणल्यानंतर केवळ ५ ते ७ लिटर दूध देऊ लागली होती. त्यातील काही जनावरे भाकड निघाली तर काही जनावरे शेतकऱ्यांनी विकून टाकली. याचे एकच कारण होते ते म्हणजे शासनाचा दूध खरेदीचा दर फॅट/ एस. एन.एफ.प्रमाणे होता. कोकणासाठी स्वतंत्र निकष लावावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी राज्य शासनाने कधीही मान्य केली नाही.
युती शासन गेल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्य शासनाने कोकणातील दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फिरविली. सर्व प्रकारच्या अनुदानाच्या योजना बंद झाल्या. राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे जिल्हा बँकेनेसुद्धा दुभती जनावरे खरेदीसाठी दुग्ध सहकारी संस्थांच्या सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात हात आखडते घेतले.
जनावरे खरेदीसाठी कमी दराने कर्जपुरवठा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी धुडकावली गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायाकडे हळूहळू पाठ फिरविली. त्यामुळे १९९७च्या धवलक्रांतीच्या स्वप्नांची पूर्तता होऊ शकली नाही.
कोणत्याही क्षेत्रात क्रांती किंवा उत्क्रांती घडवायची असेल तर त्यासाठी सर्व बाजूंची एकत्रित बांधणी होऊन सर्वांचे एकजुटीने प्रयत्न होण्याची गरज असते. त्यासाठी शेतकरी, बँका, शासन, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सातत्याने एकदिलाने प्रयत्न झाले पाहिजेत. तसे न झाल्यामुळेच सिंधुदुर्गात म्हणावी तशी धवलक्रांती आजपर्यंत होऊ शकली नाही.
त्याचबरोबर या भागातल्या लोकप्रतिनिधींनी दुग्ध विकासाच्या बाबतीत म्हणावे तसे गांभीर्याने काम केल्याचे दिसून येत नाही. येथील सुमारे १५० दुग्ध सहकारी संस्थांच्या कारभाराकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अशीच काहीशी स्थिती आहे. त्यामुळे अपेक्षित लक्ष्य गाठताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत.


पशुवैद्यकीय दवाखाने धूळ खात
शासनाचे पशुवैद्यकीय दवाखाने धूळ खात पडले होते. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता, पशुवैद्यकीय सेवा वेळेवर उपलब्ध होण्यातील अडचणी, जनावरांची देखभाल, वळू पुरविणे, कृत्रिम रेतन प्रक्रिया, जनावरांचा विमा उतरविणे, शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे वेळेवर मिळवून देणे अशा प्रकारच्या कामांची अनुषांगिक साखळी निर्माण करण्यात तसेच त्याची पूर्तता करण्यात शासन व जिल्हा परिषद कुचकामी ठरली असल्याचेच एकंदर परिस्थितीवरून आपल्याला दिसून येते. फक्त वार्षिक आकडेवारी गोळा करण्यापलीकडे दुग्धविकासाचे व पशुसंवर्धनाचे कामच होत नसल्याने धवलक्रांती घडणार तरी कशी?

योग्य समन्वय हवा
मध्यंतरीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा विकास करण्याचे केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेकडेसुद्धा दुभती जनावरे वाटण्यासाठी फार काही योजनाच नव्हत्या. तसेच शासनाचे दुग्ध विकास व पशुसंवर्धन खाते आणि जिल्हा परिषदेचा दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्यामध्ये जेवढा समन्वय असणे आवश्यक आहे, तो नव्हता.

धवलक्रांतीची स्वप्ने पाहणे चुकीचे
शासनकर्त्यांकडून १० ते १५ वर्षे दुग्ध शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी योजनाच सुरू केली गेली नसेल आणि बँकांचे व्याजदर कमी होणारच नसतील तर दुग्धव्यवसाय फायद्यात येणार कसा? प्रत्येक शेतकऱ्याच्या गोठ्यामध्ये किमान ३ ते ४ वर्षांनी एक-दोन जनावरे नव्याने आलीच नाहीत तर धवलक्रांती होणार कशी ? चक्क १० ते २० वर्षांनी एकदा शेतकऱ्यांना जनावरे पुरवून धवलक्रांतीची स्वप्ने बघणे चुकीचेच नव्हे काय?