उसाच्या कांड्यालाही विमा

शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन : खरिपासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत

म्हाकवे : खरीप हंगामातील पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती, रोग व किडीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेमध्ये आता ऊस पिकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. उसाच्या कांड्याला शासनाने विम्याचे सुरक्षाकवच दिल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये ऊस पिकांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे उसावरील पांढरा लोकरी मावा, तांबेरा, बुरशी, हुमणी यांसह अतिवृष्टी, महापूर, आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे उसाचे नुकसान झाल्यास येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. याचा शासनस्तरावर विचार होऊन भात, सोयाबीन, भुईमूग, नाचणी, ज्वारी, आदी पिकांबरोबरच ऊस पिकाचाही कृषी विमा योजनेमध्ये समावेश केला आहे. तसेच यंदाच्या खरीप हंगामातील पीक विम्यांचा लाभ घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत आहे. खरिपातील पिकांना नुकसानीच्या ६० टक्के जोखीम स्तर असून, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी पाच टक्के विमा हप्त्यांची रक्कमही भरली जाणार आहे.
तर ऊस पिकासाठी ८० टक्क्यांपर्यंत जोखीम स्तर असून, आडसाली पूर्वहंगामी सुरू खोडवा, आदी सर्वच ऊसक्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. पिकाचे नाव, शेतकऱ्याने भरावयाची हप्त्याची रक्कम व कंसात विमा संरक्षित रक्कम (प्रति हेक्टरमध्ये) असे : भात ३८५ (१५,४००), ज्वारी २८८ (११,५००), सोयाबीन ६४१ (१८,३००), नाचणी ३२८ (१३,१००), भुईमूग (२४,७००), तर आडसाली ऊस १५,७३४ (१ लाख ८५ हजार १००), पूर्वहंगाम सुरू १३,६०९ (१ लाख ६० हजार १००), सुरू ऊस १२,४८७ (१ लाख ४६ हजार ९००), खोडवा ऊस १०,७९५ (१ लाख २७ हजार). तसेच या सर्व पिकांच्या विमा हप्त्यांमध्ये अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्यांना दहा टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार असून, ही रक्कम शासन भरणार आहे.
या योजनेंतर्गत महापूर, चक्रीवादळे, भूस्खलन, गारपीट यांसह रोग, किडी, आदींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी ४८ तासांत शासनाच्या कृषी विभागाला कळविणे आवश्यक आहे.
विशेष बाब म्हणजे कुळाने अथवा खंडाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह शेतीसाठी कर्ज घेतलेले अथवा न घेतलेले शेतकरीही स्वेच्छेने यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकरी पिकांच्या पेरणीनंतर एक महिन्यात अथवा जास्तीत जास्त जून ते जुलैपर्यंत विमा हप्ता भरून सहभागी होऊ शकतात.


जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी या पीक विमा योजनेत सहभागी होऊन निश्चित राहावे. बदलत्या हवामानामुळे नैसर्गिक आपत्ती अथवा रोगराईचा प्रभाव होऊन पिकांचे कधी नुकसान होईल, हे सांगता येत नाही. कमाल विमा संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपर्यंत मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी ही विमा योजना आहे.
- मोहन आहोळे,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.