आंदोलनाची दखल... मंत्र्यांचे आदेश बेदखल !

दोन वर्षांपासून संघर्ष : सरकार आणि कंपनीचा पर्यावरणासह जनतेच्या जिवाशी खेळ--लढाई ‘एव्हीएच’ची

राम मगदूम - गडहिंग्लज -तब्बल दोन वर्षांपासून ‘एव्हीएच’ कंपनीच्या विरोधात जनतेचा संघर्ष सुरू आहे. आंदोलनाला दोनदा हिंसक वळणदेखील लागले. त्यामुळे शासनाने आंदोलनाची दखल घेवून ‘आदेश’ही काढले. मात्र, त्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नाही. सरकारी ‘बाबू’ मंत्र्याचे आदेशदेखील पाळत नाहीत, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यामुळेच सरकार आणि कंपनी दोघेही चंदगडच्या पर्यावरणाशी आणि निसर्गप्रेमी जनतेच्या जिवाशी खेळत आहेत की काय? असा सवाल विचारला जात आहे.२०१३ मध्ये ‘एव्हीएच’विरोधी जनआंदोलने आणि या प्रश्नावरील विधानसभेतील ‘लक्षवेधी’वरील चर्चेअंती तत्कालीन पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांनी राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्याचे आश्वासन विधिमंडळ सभागृहात दिले होते. मात्र, या आदेशाची ‘वेळेत’ अंमलबजावणी करण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘दिरंगाई’ केली. त्यामुळेच कंपनीला प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची संधी मिळाली.
शासकीय आदेशाला न्यायालयातून स्थगिती मिळवून प्रकल्पाचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्णत्वास नेले जात असतानाच कोणत्याही परिस्थितीत उत्पादन सुरू होऊ नये, यासाठी आंदोलकांनी पाठपुरावा केला. तरीदेखील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कंपनीला उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळेच जनआंदोलनाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. सनदशीर लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू झाली आहे. (समाप्त)

मंत्र्यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता
१ आॅगस्ट २०१३ : आमदार संध्यादेवी कुपेकर व सहकाऱ्यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील सभागृहातील चर्चेअंती पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांनी राजस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाचा एव्हीएच प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कंपनीने सुरू केलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्याबाबत निर्देश द्यावेत, असा आदेश पर्यावरण खात्याच्या उपसचिवांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांना दिले. मात्र, हा आदेश कंपनीपर्यंत पोहोचविण्यात ‘दिरंगाई’ झाल्यामुळे कंपनीने मंत्र्यांच्या आदेशाला न्यायालयातून स्थगिती आणून बांधकाम पूर्ण केले.
११ फेब्रुवारी २०१५ : विधानसभेत ‘लक्षवेधी’ अनुषंगाने झालेली चर्चा आणि आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांच्या निवेदनाचा विचार करून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ‘एव्हीएच’ प्रकल्पाच्या उत्पादनाला स्थगिती दऊन यापूर्वी कंपनीला दिलेल्या पुनर्तपासणी आणि जनसुनावणी घेण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असा आदेश पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाचे प्रधान सचिव तथा सदस्य सचिवांना दिला. तरी याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.

जनसुनावणीच उपाय
निसर्गप्रेमी जनता आणि पर्यावरणवादी आंदोलकांचे एव्हीएच प्रकल्पाच्या विरोधातील आक्षेप आणि कंपनीची बाजू तमाम जनतेसमोर येण्यासाठी शासनाने याप्रश्नी जनसुनवाई घेणे हाच एकमेव उपाय आहे, अन्यथा ‘एव्हीएच’ विरोधातील लढाई दीर्घकाळ चालण्याची चिन्हे आहेत.
न्यायालयातून निकाल मिळेल; पण न्याय मिळणार नाही. आंदोलकांच्या हरकतींची शहानिशा करण्यासाठी प्रकल्पाच्या प्रदूषणाची आणि जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशी तमाम ‘चंदगड’करांची माय-बाप सरकारला विनवणी आहे.