घनकचरा ठेकेदारीत वरिष्ठ अधिकाऱ्याची भागिदारी : शेखर माने

न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे महापालिकेनेच प्रकल्प राबवावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : हरीत न्यायालय, राज्य शासन, महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण, महापालिकेचे वकिल या सर्वांचे आदेश व अभिप्राय डावलून महापालिकेत घनकचºयाची ठेकेदारी रेटली जात आहे. मंजूर ठेकेदारीत महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाºयाची अप्रत्यक्ष भागिदारी (स्लिपिंग पार्टनरशीप) असल्याने हा प्रकार सुरू आहे, अशी टीका शिवेसेना नेते शेखर माने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले की, २९ डिसेंबर २0१६ रोजी पुण्यातील हरीत न्यायालयाने घनकचºयाचा जो डीपीआर मंजूर केला आहे, तो कोणालाही बदलण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयीन आदेशानुसार हा प्रकल्प मंजूर आराखड्यानुसार महापालिकेलेचा राबवायचा आहे. यात ठेकेदार नियुक्त करता येत नाही. महापालिकेच्या वकिल पॅनेलवरील मुख्य सल्लागार असलेल्या वकिलांनीही डीपीआर बदलता येत नसल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. याशिवाय शासनाने प्रकल्पास मंजुरी देताना हा प्रकल्प महापालिकेने राबवावा, अशी स्पष्ट सूचना दिली आहे. तरीही यात ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला. शासनाच्या सर्व सुचनांचे उल्लंघन महापालिकेने केले. सर्व प्रकारचे अभिप्राय, सूचना, आदेश डावलले गेल्याने आम्ही याविरोधात लढा देत आहोत.
घनकचरा प्रकल्पाची ठेकेदारी रद्द करून तो महापालिकेस चालविण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री जयंत पाटील, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित कागदपत्रांद्वारे केली आहे. याशिवाय दिल्लीतील हरीत न्यायालयात अवमान याचिका व उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे काम सुरू झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ही लूट थांबविणार आहोत.

महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पाची निविदा काढून जो ठेकेदार नियुक्त केला आहे. त्यामध्ये महापालिकेच्याच एका वरिष्ठ अधिकाºयाची अप्रत्यक्ष भागिदारी असल्याने हे प्रकार सुरू आहेत. याबाबतची कल्पना मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांना दिली आहे. महापालिकेच्याच पैशावर ठेकेदार बिनभांडवली प्रकल्प राबवू पहात आहे. त्यामुळे ही शासनाच्या व पर्यायाने जनतेच्या पैशाची लूट आहे. तिजोरीवरील दरोड्याचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू.

असे आहे ठेकेदारीचे गणित
माने म्हणाले की, ठेकेदाराकडून या प्रकल्पासाठी ३७ कोटी ४0 लाखाची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातही सुरुवातीला प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिकाच २७ कोटी देणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराची गुंतवणूक फारशी होणार नाही. प्रकल्पासाठी टीफिन फी म्हणून प्रतिटन प्रतिदिन ७१0 रुपये ठेकेदाराला द्यायचे आहेत. म्हणजेच सात वर्षात ४२ कोटी रुपये महापालिकेकडून मिळणार. खत विक्रीतून ठेकेदारास सात वर्षात १६0 कोटीचे उत्पन्न मिळणार आहे. कचºयातील प्लास्टिक, लोखंडी साहित्यरुपी भंगार व इतर गोष्टीतून ठेकेदारास ४५ कोटी मिळणणार आहेत. असे सात वर्षात ठेकेदारास ३२३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय एवढे मोठे उत्पन्न देणारा हा प्रकल्प आहे.