महाराष्ट्राच्या सिंचन धोरणातच खोडा वसंतदादा विरुद्ध राजारामबापू वारणेचा वाद

चांदोली धरणावरुन वसंतदादा विरुद्ध राजारामबापू वाद झाला नसता आणि प्रचंड पाणी अडविले असते तर ते दुष्काळी भागाला देण्यासाठी योजना अशा केल्या असत्या का? त्यांचा वाद धोरणांचा होता. आता पाणी अडले आहे. ते कमी असेल; पण अडलेले पाणी शेतापर्यंत घेऊन जाण्याचे योग्य धोरण कोठे आहे ?....

- वसंत भोसले  --जागर -- रविवार विशेष

ज्येष्ठ नेते राजारामबापू पाटील यांची १७ जानेवारीला ३४ वी पुण्यतिथी होती. त्यानिमित्त महाराष्टÑाच्या पाटबंधारे खात्याचे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांचे इस्लामपूरला व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. सडेतोड बोलण्यात त्यांचा कोणी हात धरणार नाही. सत्तेवर असो वा नसो चार भिंतीच्या आतील खोलीतही डरकाळी फोडावी, तशी ते गर्जना करीत असतात. राजारामबापू पाटील यांचे स्मरण करताना एका महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहणाºया वारणा नदीवर बांधण्यात आलेले चांदोली धरण खुजगाव येथेच व्हायला हवे होते. ही राजारामबापू पाटील यांची मागणी होती आणि तीच मागणी योग्य होती, हे आता सिद्ध झाले आहे.’’

बराच कालखंड उलटून गेला. वारणेवरील ३४ टीएमसीचे राज्यातील सर्वांत उंचीचे मातीचे (उंची ८० मीटर) धरण १९९२ मध्ये पूर्ण झाले. त्याचा रौप्यमहोत्सव गतवर्षी होता, पण कोणी साजरा केला नाही. महाराष्ट्राच्या सिंचन धोरणाला मोठी कलाटणी देणारे हे मातीचे धरण आहे. निदान त्यानिमित्ताने तरी हा रौप्यमहोत्सव साजरा करायला हरकत नव्हती. राजारामबापू पाटील आणि वसंतदादा पाटील यांच्यात मुख्यत: हे धरण कोठे व्हावे या धोरणात्मक बाबीवरून वाद झाला होता. वारणा नदी ही सांगली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील प्रचितगडाच्या परिसरात उगम पावते. सुमारे ४५ किलोमीटर (आताच्या अभयारण्यातून) वाहत चांदोलीजवळ येते. तेथे वारणावतीची वसाहत आहे आणि हे भले मोठे ११०० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले धरण आहे. बापू विरुद्ध दादा हा खूप मोठा राजकीय संघर्ष १ आॅक्टोबर १९७२ ते १६ फेब्रुवारी १९७५ दरम्यान झाला आणि गाजला. त्या वादात सांगली जिल्ह्यातून दोघांच्या कार्यकर्त्यांची फळी होतीच. शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यातून रत्नाप्पाण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, जीवनराव सावंत यांच्यासह अनेकजण उतरले होते. १९७२ च्याही पूर्वी सुमारे दहा वर्षे या धरणाच्या मागणीवरून वाद चालू होता.

वारणा खोºयात पडणाºया प्रचंड पावसाचे पाणी अडवून पाट कालव्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, मिरज आदी तालुक्यांत, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूूवाडी, पन्हाळा, हातकणंगले आणि शिरोळ तालुक्याला पाणी देण्याचा हा प्रकल्प होता. तो कोठे बांधावा, किती पाणी अडवावे आणि त्या धरणाच्या पाण्याखाली किती गावे, जमिनी, घरे बुडणार आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा सोडवावा, यावर सुमारे दहा वर्षे दोन्ही बाजूने चर्चा झाली. वारणेवर खुजगाव येथे धरण बांधले तर सुमारे ८७ टीएमसी पाणी साठेल. शिवाय धरणाची उंची अधिक असल्याने पाटकालव्याने पाणी देता येईल, अशी भूमिका राजारामबापू पाटील आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश नेत्यांची होती. मात्र, पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. सुमारे ३७ गावे बुडीत क्षेत्रात येणार आणि सुमारे साडेसात हजार एकर जमीन जाणार, असा युक्तिवाद होता. पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर खरोखरच बुडीत क्षेत्रातील गावकºयांची चिंता होती. ती खरी होती. कारण शेजारी कोयना खोºयात धरण बांधताना झालेल्या धरणग्रस्तांची हेळसांड सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहात होते. शेताला शेत आणि घराला घर देऊ, अशी भाषा वापरून सर्व धरणग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन केले जाईल, अशी भाषा होती. त्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. यापेक्षाही महत्त्वाचा वैचारिक संघर्ष वेगळाच होता.

एकतर कृष्णा खोºयातील पाणी अडविणे आवश्यक होते. वारणेवर खुजगावला धरण झाले असते तर आताच्या ३४ टीएमसीऐवजी ८७ टीएमसी पाणी अडविले असते. परिणामी अडविलेल्या पाण्यात कृष्णा खोºयातील आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांनी पाण्याची वाटणी वाढवून मागितली नसती. आता या खोºयात वारणा धरणात केवळ ३४ टीएमसीच पाणी अडते आहे. यालाविरोध करताना ८७ टीएमसी अडविलेल्या पाण्यापैकी ५१ टीएमसी पाणी मृतसंचय
(डेड स्टॉक) राहणार आहे. त्याचा उपयोग होणार नाही. केवळ ३६ टीएमसी पाणीच कालव्याद्वारे वापरता येणार होते, अशी भीती होती. त्यासाठी त्यावेळच्या खर्चानुसार ७० कोटी रुपये खर्च कशासाठी करायचा? त्याऐवजी चांदोलीला ३६ टीएमसीचे धरण होऊ शकते आणि पुनर्वसनाची समस्या कमी होऊ शकते, हा दावा वसंतदादा पाटील यांच्या गटाने मांडला होता.
पाटकालव्याने पाणी देण्यासाठी अधिकची जमीन लागते. शिवाय खुजगावला धरण बांधण्यास खर्च अधिक येतो आहे, त्याऐवजी छोटे धरण मात्र पाण्याचा वापर तेवढाच आणि हे पाणी नदीत सोडून उपसा जलसिंचन योजनांचा आधार घ्यावा, अशी भूमिका दादा गटाने रेटली. जानेवारी १९६७ ला खुजगाव धरणाला मान्यता देण्यात आली होती; पण पुनर्वसनासाठी विरोध होऊ लागल्याने सरकारने धरण बांधण्याचा मुहूर्तच कधी काढला नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी वसंतराव नाईक होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षाने ते आतून सुखावले होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांविषयी थोडासा आकस बाळगणारे शंकरराव चव्हाण सलग बारा वर्षे पाटबंधारे खात्याचे मंत्री होते. त्यांना हा संघर्ष तेवत राहावा असेच वाटत होते. शिवाय सांगली विरुद्ध कोल्हापूर अशी फूटही अपेक्षित होती. ही सर्व राजकीय पार्श्वभूमीसुद्धा चांदोली की खुजगाव या वादाला होती.

धरण बांधायचे कोठे, याचा निर्णय होत असताना शेतीला पाणी द्यायचे कोणत्या पद्धतीने यावर महाराष्ट्राची धरसोड वृत्ती होती. पाटकालव्याऐवजी उपसा सिंचन योजना राबविण्यावर नेत्यांचा भर होता. त्यामुळेच कालवे न काढता धरण बांधून पाणी नदीत सोडून द्यायचे आणि शेतकºयांनी स्वत: कर्जे काढून योजना करून शेतावर पाणी घेऊन जायचे या धोरणामुळे मोठी फसगत झाली. वास्तविक पाटकालव्याने पाणी देणे कमी खर्ची होते; पण त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करायला सरकार तयार नव्हते. येथेच महाराष्ट्राच्या सिंचन धोरणात खोडा घालण्यात आला. या धरणाची मूळ मागणी १९५४ मध्ये करण्यात आली होती. त्याला जानेवारी १९६७ मध्ये मान्यता देण्यात आली; पण त्यावर वाद निर्माण होताच ती रद्द करण्यात आली आणि १७ फेब्रुवारी १९७५ रोजी पाटबंधारे मंत्री वसंतदादा पाटील यांनी चांदोली धरणास मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. त्यानुसार धरण झाले, त्याला १९९२ साल उजाडले .

पहिले पाणी त्यावर्षी अडवले गेले. राजारामबापू पाटील यांनी मागणी योग्य केली होती. ८७ टीएमसी पाण्यापैकी ५१ टीएमसी मृतसंचय नदीत सोडता येऊन पुढे दुष्काळी भागासाठी उपसा करण्यास हे पाणी वापरता आले असते. उर्वरित ३६ टीएमसी पाणी पाटकालव्याने देता आले असते. मात्र, वसंतदादा पाटील यांच्याच भूमिकेवर तडजोड झाली. उपसा सिंचनाद्वारे पाणी देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याला राजारामबापू यांनी मान्यता दिली. या वादात धरण क्षेत्रातील बुडितांची बाजू न्यायाची होती. त्यांचे पुनर्वसन धरण कोठेही झाले तरी रखडणार होते. ती भीती खरी ठरली. धरणग्रस्तांची परवड झाली आणि धरणाचे नदीत सोडलेले पाणी उपसा करण्यासाठी कर्जे काढून शेतकºयांची एक पिढी नागवली
गेली. हा धोरणातील खोडा आहे. महाराष्ट्राच्या सिंचन घोटाळ्यातील हा प्रकार आहे. अलीकडचे घोटाळे हे पैसे खाण्याचे उद्योग करणारेआहेत. तेव्हाचे घोटाळे वैचारिक होते. सैद्धांतिक होते. यातून दोन्ही घोटाळ्यातून महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले.आता अजितराव घोरपडे यांची जी खंत आहे ती पाहू. वसंतदादा विरुद्ध राजारामबापू वादाने जे नुकसान व्हायचे ते झाले. छोटे का असेना धरण झाले. ३४ टीएमसी पाणी अडविले गेले. आता ते तरी कोठे पूर्ण वापरले जाते? वारणा नदी कृष्णेला सांगलीजवळ मिळते.

परिणामी चांदोली धरणाचे अतिरिक्त पाणी उपसा करून म्हैसाळ योजनेद्वारे दुष्काळी भागाला देण्याची योजना आखण्यात आली. ताकारी येथून कोयनेच्या धरणाचे पाणी उचलले जाते, म्हैसाळ योजनेला प्रामुख्याने चांदोली धरणातून पाणी येते. ते उपसा करण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनांचा मूळ खर्च १९८२ कोटी रुपये होता. तो वाढत गेला. अपेक्षित लाक्षभेत्र १ लाख १७ हजार २०० हेक्टर होते. आता भिजते केवळ ५३ हजार ५७७ हेक्टर इतकेच. अजितराव घोरपडे म्हणतात त्याप्रमाणे म्हैशाळ उपसा सिंचन योजनेपूर्वी मिरज आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील उत्पन्न दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. ही बाब खरी आहे. एकदाच पाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली आणि दरवर्षी ही उलाढाल वाढते आहे. या योजना पूर्ण करून क्षमतेनुसार चालविल्या तर दरवर्षी दहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, आज दुर्दैव इतके आहे की, म्हैशाळ योजनेवर हजार कोटी रुपये खर्च करूनही ती चालविता येत नाही. पाणीपट्टी कशी वसूल करायची याची मोजदाद नाही, ती वसूल होत नाही म्हणून विजेचे बिल भरले जात नाही. ते न भरल्याने शासनाने योजना चालवायची नाही असे धोरण घेतले आहे. दादा विरुद्ध बापू वाद झाला नसता आणि प्रचंड पाणी अडविले असते तर ते दुष्काळी भागाला देण्यासाठी योजना अशा केल्या असत्या का? त्यांचा वाद धोरणाचा होता. आता पाणी अडले आहे. ते कमी असेल; पण अडलेले पाणी शेतापर्यंत घेऊन जाण्याचे योग्य धोरण कोठे आहे?

म्हैशाळ, ताकारी आणि टेंभू योजनेची वीज बिले आणि पाणीपट्टी वसुली दोनशे कोटी रुपये आहे. ती वसूल करून न भरल्याने या मोठ्याच्या मोठ्या योजना अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. तो वाद पाणी अडविण्याचा होता. आता त्यापैकी अडलेले

पाणी वापरण्याची तरी शास्त्रीय पद्धत कोठे आहे?
या तिन्ही योजनांची कागदावर मांडलेलीआखणी खरेच पूर्णत्वास गेली आणि सुमारेअडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलीतर एका वर्षात भांडवली गुंतवणूक निघूनजाईल. त्यासाठी मागे वळून न पाहता त्यांच्या धोरणात्मक वादाची चर्चा करूया नको. कारण आता वेळ निघून गेली. त्या ऐतिहासिक चुका आता मोठ्या होऊ लागल्या आहेत. परिणामी महाराष्ट्राचेसिंचन धोरण सुधारण्याऐवजी अधिकच गाळात चालले आहे.वसंतदादा विरुद्ध राजारामबापू हा वाद राजकीय नव्हता, तो सैद्धांतिक होता. त्याचा खूप दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या सिंचन आणि कृषी विकासावर झाला. त्यातून योग्य धोरण घेतले नाही, आताही आपण घेत नाही, हेसुद्धा वास्तव आहे, ते मान्य करायला हवे.

महाकाय उपसा जलसिंचन योजना
योजना मंजुरी मूळ किंमत सुधारित झालेला लाभ क्षेत्र प्रत्यक्षात
(कोटींत) खर्च खर्च (हेक्टर) सिंचन (हेक्टर)
टेंभू योजना १९९५ १४१६ ३८२५ २०५४ १ लाख ११ १० हजार २००
ताकारी योजना १९८२ ९८२ २४७० २४०७ ३४,३०० १७,०७७
म्हैशाळ योजना १९८४ ९०० २६६० २६६० ८२,९०० ३६,५००