एकरकमी ‘एफआरपी’ देणेही अवघड

कोल्हापूर : ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने ३२१७ रुपये पहिली उचल मागून ऊसदराचे रणशिंग फुंकले आहे; पण सध्याचा बाजारातील साखरेचा दर, बॅँकांकडून मिळणारी उचल पाहता एकरकमी ‘एफआरपी’ देणेही अवघड असल्याचे साखर कारखानदारांमध्ये मत आहे. एकूणच परिस्थिती पाहता एकरकमी एफआरपीवर तडजोड होण्याची दाट शक्यता आहे.
रघुनाथदादा पाटील यांनी प्रतिटन ३५०० रुपये, कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या ‘रयत’ संघटनेने एफआरपी अधिक २00 रुपये, तर खासदार राजू शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानी’ संघटनेने एकरकमी ३२१७ रुपये (म्हणजे एफआरपी अधिक दोनशे) मागणी करून ऊसदर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. केंद्र सरकारने यंदा एफआरपीचा बेस ९.५ वरून १० टक्के करून एफआरपीत २०० रुपयांची वाढ केली आहे; त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याची सरासरी एफआरपी २७५० रुपये होते. तिन्ही संघटनांनी वेगवेगळी मागणी केली असली तरी सध्याचा साखरेचा दर २९०० रुपये प्रतिक्ंिवटल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखरेचा किमान दर ३१ रुपये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी त्याला वेळ लागणार आहे. गेल्या हंगामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात साखरेचा दर ३५०० रुपये होता, त्यावेळी यावर्षीपेक्षा एफआरपी कमी असूनही ‘एफआरपी अधिक दोनशे’ रुपयांवर तडजोड झाली आणि कारखान्यांची धुराडी पेटली; पण त्यानंतर साखरेचे दर घसरू लागले आणि उर्वरित २00 सोडाच, पण दोन तुकड्यांत एफआरपी द्यावी लागली.
यंदा साखरेचे दर २९०० ते ३००० रुपयांच्या दरम्यान असल्याने बॅँकांचे मूल्यांकन त्या पटीतच होणार आहे; त्यामुळे बॅँकांकडून (८५ टक्के) २५६५ रुपये मिळू शकतात. त्यातून ५०० रुपये मागील कर्जाचा हप्ता व २५० रुपये प्रक्रिया खर्च वजा जाता १८६५ रुपये निव्वळ उसासाठी शिल्लक राहतात. बगॅससह इतर उपपदार्थांच्या विक्रीतून ३00 ते ४00 रुपये जरी उपलब्ध झाले तरी एफआरपी देण्यासाठी ५00 ते ६00 रुपये कमी पडतात, असे गणित साखर कारखानदारांचे आहे. शेतकरी संघटनांनी आपापल्या मागण्या रेटल्या असल्या तरी साखर दर, मूल्यांकन आणि उचलीचा ठोकताळा मांडूनच कारखानदार व संघटनांमध्ये तडजोड होऊ शकते. एकरकमी एफआरपीवर तडजोड होऊन आंदोलन शांत होऊन कारखान्यांची धुराडी पेटतील. पहिल्या १५ दिवसांचे बिल त्याप्रमाणे दिलेही जाईल; पण तेथून पुढे गत वर्षीप्रमाणे तुकडे करूनच पैसे देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.