Kolhapur: चित्रपट महामंडळ निवडणुकीचा खेळखंडोबा, मार्ग काढण्याची गरज
By इंदुमती सूर्यवंशी | Published: August 30, 2024 06:10 PM2024-08-30T18:10:33+5:302024-08-30T18:10:46+5:30
मतदानासाठी पात्र सभासद किती?
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे सत्ताधारी व विरोधी गट एकमेकांविरोधात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने मराठी चित्रपटसृष्टीचा मानबिंदू असलेल्या या शिखर संस्थेचा खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. आपल्यामुळे हजारो चित्रपट व्यावसायिक, कामगार, तंत्रज्ञ वेठीस धरले गेले आहेत, धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, कामकाज ठप्प झाले आहे, बरं यातून मार्ग काढला पाहिजे, असे जुन्या जाणत्या पदाधिकाऱ्यांनाही वाटत नाही, यासारखे दुर्दैव नाही.
चित्रपट महामंडळाची मुदत संपून अडीच वर्षे झाली आहेत. या कार्यकारिणीतील अंतर्गत राजकारणामुळे आजवर निवडणूक होऊ शकली नाही. दोन्ही गटांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लावली. अखेर धर्मादायने निवडणूक जाहीर केली, तर सभासदांच्या पात्रतेच्या मुद्यावरून ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यामुळे आता महामंडळातील ज्येष्ठांनी मध्यस्थी करून या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
मतदानासाठी पात्र सभासद किती?
निवडणुकीची मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यावर विरोधी गटाने ‘अ’ वर्ग सभासदांच्या मुद्यावरून हरकती नोंदवल्या. मतदानासाठी पात्र सभासदांची संख्या ६ हजारांवरून थेट ३ हजारांवर आली. प्रत्यक्षात महामंडळाचे ४५ हजार सभासद आहेत. मग मतदानासाठी नेमके पात्र सभासद किती यावरून वाद सुरू आहे.
धर्मादाय, उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय
पात्र सभासद संख्येवरून अध्यक्षांचा दावा उच्च न्यायालयात सुरू आहे, तर विरोधी गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दावा केला आहे. तिथे अजून सुनावणीची तारीखच लागलेली नाही. प्रकरण रेंगाळत पडले आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दावे प्रलंबित असल्याने धर्मादायला निर्णय घेता येत नाही, असे हे त्रांगडे होऊन बसले आहे.
चहा बंद करा
धर्मादायच्या निरीक्षकांनी चित्रपट महामंडळाच्या घटनेत चहाचे बिल देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे चहा बंद करा, असा फतवा काढला आहे. त्यामुळे चहासुद्धा बंद झाला आहे. अध्यक्ष स्वत:च्या पातळीवर मार्ग काढत आहेत. मुळातच पगार कमी, त्यात अशी अवस्था झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडायला सुरुवात केली आहे.
बेजबाबदार लोकांच्या तक्रारींमुळे महामंडळावर ही वेळ आली आहे. आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, हे मान्य आहे; पण धर्मादायमधून नियुक्त निरीक्षकांनी वस्तुस्थिती, बिले तपासून दैनंदिन खर्च व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला परवानगी दिली पाहिजे. सणासुदीच्या काळात अशा पद्धतीने अडवणूक होत असल्याने कामकाज करण्यात अडचणी येत आहेत. -मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
महामंडळाकडून केल्या गेलेल्या वारेमाप खर्चामुळे मी या कारभाराविरोधात तक्रार केली आहे. संचालकांनी आजवर रीतसर हिशोब मांडलेला नाही म्हणून ही बंधने आली आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह दैनंदिन खर्च निरीक्षकांच्या सहीने केले जाण्यास आक्षेप नाही. -बाबा लाड, तक्रारदार