पती-पत्नी एकत्रीकरणात सोईऐवजी सेवाज्येष्ठता ठरणार महत्त्वाची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2019 10:43 AM2019-06-13T10:43:02+5:302019-06-13T10:44:14+5:30
प्राथमिक शिक्षक असलेल्या पती-पत्नीच्या बदलीसाठी आता सोईऐवजी सेवाज्येष्ठताच महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाने २१ फेब्रुवारीच्या शासन आदेशात बदल करून नवीन परिपत्रक लागू केले आहे.
कोल्हापूर : प्राथमिक शिक्षक असलेल्या पती-पत्नीच्या बदलीसाठी आता सोईऐवजी सेवाज्येष्ठताच महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाने २१ फेब्रुवारीच्या शासन आदेशात बदल करून नवीन परिपत्रक लागू केले आहे. त्याप्रमाणे आता पती-पत्नी एकाच शाळेत असतील तर त्यापैकी ज्याची सेवा जास्त झाली आहे, तोच बदलीसाठी पात्र होणार आहे, तसेच ही बदली देताना ३० किलोमीटरच्या आतील परीघ निश्चित करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. तथापि, हा निर्णय अन्यायकारक वाटत असल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता दिसत आहे.
२७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या आॅनलाईन पद्धतीने समुपदेशाने होण्यास सुरुवात झाली. यात २१ फेब्रुवारी २०१९ च्या सुधारित परिपत्रकानुसार विस्थापितांचा पाचवा टप्पा रद्द करून चार टप्प्यांतच बदली करण्याचे नव्याने आदेश काढले.
याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच २८ मे २०१९ ला पुन्हा आणखी एक सुधारित परिपत्रक काढून पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत होणाऱ्या बदलींबाबत सुधारित आदेश काढले. त्याची अंमलबजावणीही सुरूझाली. त्या अंतर्गत पती-पत्नी दोघे जिल्हा परिषद शिक्षक असल्यास ज्या शिक्षकाचा सेवा कालावधी कार्यरत असलेल्या शाळेत जास्त झाला असेल अशा शिक्षकाने पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत अर्ज करावा, अशी अट घालण्यात आली. शिवाय हे करताना ३० किलोमीटरच्या आतीलच शाळेत बदली करावी, अशी मुभा देण्यात आली.
हा निर्णय घेण्यामागे पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखाली इतर शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करणे हा होता. शिवाय आता दळणवळणाची साधनेही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने दोघांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी करणे गैरसोयीचे ठरत नाही.
तरीदेखील या निर्णयाला शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. समानतेच्या तत्त्वाशी छेद देणारे हे धोरण जाचक असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. पती-पत्नीपैकी कोणालाही बदली अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी लावून धरली आहे.
शिक्षकांची दुटप्पी भूमिका
ज्या शाळेत शिक्षकांना नियुक्ती दिली आहे, त्याच गावात संबंधित शिक्षकांनी राहण्याची व्यवस्था करावी, असा शासन नियम आहे. यासाठी शासनाकडून घरभाडेही दिले जाते. तथापि, शाळा असलेल्या ठिकाणी शिक्षक राहतात का, मोठा संशोधनाचा विषय आहे. ते मोठ्या शहरातून येऊन जाऊनच करतात. घरभाड्याचा भत्ता मात्र ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज करून जिल्हा परिषदेकडून इमानेइतबारे न चुकता घेतात. बदलीच्या वेळी मात्र गैरसोईचे कारण पुढे करीत अन्यायाचे पाढे वाचले जातात.