महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळणे अशक्य

कोल्हापूर : राज्य सरकारने घालून दिलेल्या अटी व शर्ती लक्षात घेता, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळणे अवघड आहे. एकीकडे सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ करा असे सांगितले असले तरी दुसरीकडे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अटीही घातलेल्या आहेत. त्या महापालिकेला पूर्ण करणे नवीन वर्षातही अशक्य आहे.

राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली. त्याच धर्तीवर कोल्हापूर महानगरपालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगानुसार पगारवाढ देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला. अंतिम मंजुरीकरिता तो राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्याला मंजुरी देताना राज्य सरकारने काही अटी घातलेल्या आहेत.

प्रत्येक वर्षी घरफाळा विभागाची वसुली ९० टक्क्यांच्या वर व्हायला पाहिजे. जुनी थकबाकी ५० टक्क्यांपर्यंत वसूल झाली पाहिजे, घरफाळा विभागाकडे शहरातील १०० टक्के मिळकतींचे असेसमेंट पूर्ण झाले पाहिजे आणि आस्थापनाचा खर्च हा ३५ टक्क्यांच्या आत आणला पाहिजे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींची पूर्तता या वर्षात होणे शक्य नाही.

एकवेळ घरफाळा वसुली ९० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण होईल, जुनी थकबाकीही वसूल होईल; परंतु मिळकतींचे असेसमेंट व आस्थापनावरील खर्चाच्या अटीची पूर्तता होणे अवघड आहे. आस्थापनावरील खर्च आता ५४ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. तो कमी करायचा झाल्यास कर्मचारी कपात करावी लागेल; पण आता तेही शक्य नाही. म्हणूनच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देणे अवघड आहे.

महानगरपालिका कर्मचारी संघाने दि. १ जानेवारीपासून संपावर जाण्याची नोटीस दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून ही बाब स्पष्ट झाली. कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन-चार वर्षांत गणवेश मिळालेले नाहीत. त्यासंबंधीचा न्यायालयातील वाद संपला असल्याने गणवेश नवीन वर्षात देणे शक्य आहे, असे सांगण्यात आले.