वृक्ष प्राधिकरणाचे नियम तयार झाले कोल्हापूरमुळेच

झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठीचा कायदा १९७५ साली अस्तित्वात आला तरी वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन म्हणून त्याचे अधिनियम तयार व्हायला २००९ उजाडले.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठीचा कायदा १९७५ साली अस्तित्वात आला तरी वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन म्हणून त्याचे अधिनियम तयार व्हायला २००९ उजाडले. त्यासाठीही कोल्हापुरातील आंदोलनाचीच मदत झाली आहे. या प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाली तरच झाड तोडता येते. अन्यथा एका झाडासाठी न्यायालयाकडून लाखापर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

अनेकदा कायदा केला जातो परंतु त्याचे नियम केल्याशिवाय त्या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करता येत नाही. या कायद्याचेही तसेच झाले होते. कोल्हापुरात २००९ ला आयआरबी कंपनीने साडेचार हजार झाडांची कत्तल करून रस्त्याचे काम सुरू केले होते. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल यांचा ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ.मधुकर बाचूळकर यांच्याशी त्यावरून वाद झाला व बाचूळकर यांनी या वृक्षतोडीबद्दल न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यामुळे रस्त्याचे काम सहा महिने रखडले.

त्यावेळी या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाने अगोदर कायद्याचे नियम करण्याचे आदेश दिले व त्यानुसार तब्बल कायदा झाल्यावर ३४ वर्षांनी हे नियम अस्तित्वात आले. त्याची अंमलबजावणी आता राज्यभर सुरू आहे. कोल्हापूरच्या रस्ते आंदोलनाची ही राज्यातील निसर्ग संपदेला ही देणगीच म्हटली पाहिजे.

वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक

नागरिक नवीन घर बांधताना, कललेले झाड, मुळांमुळे इमारतीला धोका, झाडांचा पाला पडतो म्हणून, गाडी लावायला जागा नाही म्हणून, वाऱ्यामुळे झाडाचा जास्त आवाज येतो अशा विविध कारणांसाठी झाड तोडायचे आहे म्हणून वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागतात.

असे आहे प्राधिकरण

प्राधिकरणाच्या महापालिका आयुक्त कादंबरी बलकवडे अध्यक्ष आहेत. शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत हे सदस्य सचिव आहेत.प्राधिकरणामध्ये उद्यान निरीक्षक, सभागृहातील तीन लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तीन संस्था, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी समितीचे सदस्य आहेत.

वर्षभरात एक लाख १० हजार रुपये वसूल

झाडे तोडल्याच्या तक्रारी झाल्यावर चौकशी केली जाते. बऱ्याचदा नागरिक त्याची कबुली देतात. मग त्यांना एक झाड तोडले असेल तर किमान पाच झाडे लावण्याची सक्ती केली जाते. काही जणांना झाडे लावणे शक्य नसते मग महापालिका झाडे लावण्याचा खर्च म्हणून ही रक्कम वसूल करते. त्यातून गेल्या वर्षभरात सुमारे एक लाख १० हजार रुपये वसूल झाल्याचे सांगण्यात आले.

अनेकांना केवळ नोटिसा (बॉक्स)

झाडे तोडली, फांद्या तोडल्या म्हणून महापालिकेकडे तक्रारी आल्यास दरमहा सरासरी किमान चार नागरिकांना नोटीस बजावली जाते.

वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज अजूनही सक्षम होण्याची गरज आहे. नागरिकांमध्ये वृक्षसंपदा जागविण्यासाठी जनजागृती व्हायला हवी. त्यावर सध्या फारसे काम होत नाही. अनेक बहाद्दर महापालिकेचा बूम परस्पर नेऊन दबावाने झाडे, फांद्या तोडतात यांना चाप लावण्याची गरज आहे. - उदय गायकवाड, वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य