Jayaprabha Studio: पर्यायी जागा देण्यास महापालिकेचा नकार, सद्य:स्थितीत आर्थिक मोबदलाही देणे अशक्य

स्टुडिओच्या खरेदीदारांना पर्यायी जागा देऊन स्टुडिओची जागा शासनाच्या ताब्यात घेऊन विकसित करावी, अशी मागणी

कोल्हापूर : जयप्रभा स्टुडिओची जागा सद्य:स्थितीत खरेदी करणे किंवा या जागेसाठी पर्यायी जागा देणे शक्य नसल्याचे महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने मंगळवारी स्पष्ट केले. नगर रचना विभागाने यासंबंधी दिलेला अहवाल व कायदेशीर बाबी तपासून नगरविकास विभागास हा अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

जयप्रभाच्या जागेसंदर्भात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन स्टुडिओच्या खरेदीदारांना पर्यायी जागा देऊन स्टुडिओची जागा शासनाच्या ताब्यात घेऊन विकसित करावी, अशी मागणी केली.

त्यासंबंधीचा अहवाल देण्याची सूचना नगरविकास विभागाने महापालिकेस केली आहे. या पार्श्वभूमीवर क्षीरसागर यांनी महानगरपालिका प्रशासक बलकवडे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक रामचंद्र महाजन, उपशहर रचनाकार हर्षदीप घाटगे, इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव, कनिष्ठ अभियंता मयूरी पटवेगार उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देताना प्रशासक बलकवडे यांनी सांगितले की, ही जागा महानगरपालिकेच्या ‘क’ वर्ग हेरिटेज यादीत समाविष्ट असून, २०१६च्या महासभेत ठराव करून सदर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले; परंतु ते शासनाने विखंडित केले आहे.

महानगरपालिका सभागृह सध्या अस्तित्वात नसल्याने ही जागा संपादित करण्याचा निर्णय प्रशासनास घेता येत नाही. तसेच जागा ताब्यात घेण्याकरिता आर्थिक मोबदला देणे किंवा पर्यायी जागा देऊन या जागेचा विकास करण्यास महानगरपालिकेसमोर आर्थिक अडचणी आहेत.

महानगरपालिकेने सकारात्मक भूमिका ठेवावी. यापूर्वीच्या काही जागा हस्तांतरणाच्या प्रकरणांचा अभ्यास करावा. जागा महानगरपालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित झाल्यास शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही क्षीरसागर यांनी दिली. विकासकामांच्या अन्य मंजूर निधीच्या कामांची प्रक्रिया आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात यावी, अशा सूचनाही क्षीरसागर यांनी दिल्या.

मग दोन-तीन भूखंड द्या..

या जागेबाबत लोकभावना जोडल्या गेल्या असल्याने लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत कायद्यामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत ? पर्यायी जागा देताना अखंड जागा देता येत नसल्यास दोन-तीन भूखंड देण्याच्या पर्यायाचाही विचार करावा, अशा सूचना क्षीरसागर यांनी दिल्या.