दिव्यांगांसाठीचा ५ टक्के खर्च करणे बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : थातूर-मातूर कारणे देत दिव्यागांसाठीच्या योजनांना केराची टोपली दाखविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता चाप बसणार आहे. याबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आता तीन पातळ्यांवर स्वतंत्र समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे आता दिव्यांसाठीचा निधी हडप करण्याच्या प्रकारांवर बंधने येणार आहेत.

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती त्यांच्या उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम दिव्यांग कल्याणासाठीच्या योजनांवर खर्च करत नाहीत. ही रक्कम केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६नुसार खर्च करणे बंधनकारक आहे. दिनांक १७ एप्रिल २०१७ पासून हा कायदा देशभर लागू झाला. परंतु, अजूनही अनेक ग्रामपंचायती याची अंमलबजावणी करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक दिव्यांग संघटनांनी जिल्हा परिषदांसमोर आंदोलने करून हा मुद्दा ऐरणीवर आणला.

या आंदोलनांची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने गुरूवारी याबाबतचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता याबाबत केलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

चौकट

ग्रामस्तरावर

प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक तक्रार निवारण अधिकारी असतील. तसेच तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसात ते कार्यवाही करतील. यातून समाधान न झाल्यास संबंधितांकडून आदेश मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अपील अर्ज दाखल करता येईल.

चौकट

पंचायत समिती स्तरावर

तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी हे तक्रार निवारण अधिकारी असतील. त्यांनी त्यांच्याकडील अपिलावर ३० दिवसात आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यातूनही संबंधिताचे समाधान न झाल्यास ३० दिवसात तो जिल्हा स्तरावरील समितीकडे अपील करू शकेल.

चौकट

जिल्हा स्तरावर

जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा तक्रार निवारण समिती असेल. यामध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सदस्य असतील तर पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील. जिल्हा स्तरावरील समितीची दर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बैठक घेणे आणि ४५ दिवसात अहवाल देणे बंधनकारक राहणार आहे.