नागपूर अधिवेशनाचा फार्स --जागर- रविवार विशेष

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला उपराजधानीत दरवर्षी डिसेंबरमध्ये होते. त्यामागील हेतू उदात्त आहे, कल्पना चांगली आहे.

ठळक मुद्देमहाविदर्भाच्या विकासाची स्वतंत्र चर्चा या अधिवेशनात एका खास सत्रात करावीसर्व उठाठेव करूनही विदर्भाच्या पदराला फारसे काही पडत नाही, हे दुर्दैव आहे. विदर्भ मागास राहणार नाही, उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर विकास केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते

- वसंत भोसले
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला उपराजधानीत दरवर्षी डिसेंबरमध्ये होते. त्यामागील हेतू उदात्त आहे, कल्पना चांगली आहे. त्यासाठी वारेमाप खर्चही केला जातो. पण हे अधिवेशन परिपूर्ण होत नाही. असे आजवर चाललेल्या कामकाजाच्या दिवसावरून वाटत राहते. आता तरी तो एक फार्स झाला आहे, असे वाटते...
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन परंपरेने उपराजधानी नागपूरमध्ये उद्या -सोमवारपासून सुरू होत आहे. याला फार्स का म्हणू नये, अशी परिस्थिती आहे; पण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना, घडामोडी घडत गेल्या. त्यातून नागपूरला राज्याच्या निर्मितीपासूूनच उपराजधानीचा दर्जा देऊन विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घेण्याचे ठरले.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या सात वर्षे आधीच हा निर्णय झाला होता. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या हालचाली चालू होत्या, तेव्हा विदर्भाचा समावेश मध्य प्रांतात होता आणि नागपूर शहर या प्रांताची राजधानी होती. विदर्भाचे नेते गोपाळराव खेडकर, रामराव देशमुख, पश्चिम महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, मराठवाड्याचे देवीसिंग चव्हाण, आदींच्या पुढाकाराने नागपुरात मोठी बैठक झाली. त्यामध्ये विदर्भ महाराष्ट्रात सामील करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. त्यासंबंधीच्या कराराला ‘नागपूर करार’ म्हटले जाते. तो करार २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी करण्यात आला. त्या करारात एकूण अकरा कलमे होती. त्यातील दहावे कलम पुढीलप्रमाणे होते.
‘‘राज्याची राजधानी (मध्य प्रांत) या नात्याने नागपूरशी महाविदर्भातील जनतेचा जो दीर्घकाल संबंध जडलेला आहे आणि त्यामुळे जे निरनिराळे लाभ तिला होत आहेत, त्यांची आम्हाला जाणीव आहे. एक राज्य या नात्याने कार्यक्षम शासन चालविण्याच्या दृष्टीने जी मर्यादा पडेल ती सांभाळून हे फायदे शक्य तेवढे कायम राखण्याची
आमची इच्छा आहे. या कलमाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व कार्यवाही (कारभार) तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येईल.
सरकारी कचेºया काही निश्चित काळासाठी नागपूरला हलविण्यात येतील. राज्य विधानसभेचे निदान एक अधिवेशन तरी प्रतिवर्षी नागपूरला भरविले जाईल.’’नागपूर करारावर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील नेत्यांच्या स्वाक्षºया होत्या. या अकरा कलमातून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास करण्याचे वचन देण्यात आले होते. दहावे कलम याचसाठी नमूद करण्यात आले. त्यानुसार दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर १९६० मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरचे विधिमंडळाचे दुसरे अधिवेशन आणि नागपूरचे पहिले अधिवेशन झाले. तेव्हापासून ही परंपरा चालू आहे. १९६२, १९६३, १९७९ आणि १९८५ मध्ये नागपूरचे अधिवेशन झाले नाही, तर १९८० आणि १९९६ मध्ये एकाच वर्षात दोन अधिवेशने नागपूरला झाली. ही बेरीज-वजाबाकी केली तर चालू वर्षी होणारे नागपूरचे पंचावन्नावे अधिवेशन असणार आहे. महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य आहे की, ज्याचे विधिमंडळाचे अधिवेशन एका वर्षात दोन ठिकाणी होते. जम्मू-काश्मीरचे विधिमंडळाचे अधिवेशन हिवाळ्यात जम्मूला होते आणि उर्वरित दोन अधिवेशन राजधानी श्रीनगरला होतात. ही दोनच राज्ये होती जेथे विधिमंडळाची अधिवेशने दोन ठिकाणी होतात. अलीकडे कर्नाटकाने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आहे आणि कर्नाटक विधानसौधच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त बेळगावला चारशे कोटी रुपये खर्च करून सुवर्णमहोत्सवी विधानसौध उभे केले आहे. तेथे कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दोन आठवडे घेण्यात येत आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यात नुकतेच ते पार पडले. या पद्धतीची आणखी एक परंपरा महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या रूपाने आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल पावसाळ्यात काही दिवस पुण्याला राहण्याची प्रथा आहे. कारण मुंबईत प्रचंड पाऊस असतो. तसेच उन्हाळा फार असतो म्हणून त्या काळात काही दिवस महाबळेश्वरला मुक्काम करण्याची पद्धत आहे. राष्ट्रपतींचेसुद्धा असेच वास्तव असते. हिवाळ्यात नवी दिल्ली गारठते म्हणून हैदराबादला राहण्याची पद्धत देशात व्हाइसराय असतानापासून आहे, तर राजधानीत उन्हाळा जास्त असतो. मे महिन्यात काही काळ सिमल्यात राहण्याची पद्धत होती. त्यात अलीकडे खंड पडतो आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय करताना, मध्य प्रांतातील महाविदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी होत असताना कार्यक्षम शासन चालविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. नागपूर ही राजधानी होती. ती आता राहणार नसल्याने लोकांची गैरसोय होईल, असे मानले जात होते. त्यासाठी एक अधिवेशन घेताना ते किमान सहा आठवडे म्हणजे प्रति आठवड्यातील कामकाजाचे पाच दिवस धरून किमान तीस दिवस व्हावे, असे अपेक्षित होते. सरकारच्या सर्व कचेºया नागपूरला हलवाव्यात, असेही अपेक्षित होते. आता त्या अधिवेशनाचा फार्स झाला आहे, असे वाटू लागले आहे. विदर्भाच्या विकासासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय व्हावेत, नागपूरला राजधानी होती त्यावेळी लोकांचा संपर्क होता तसा तो राहावा, असे अपेक्षित होते. गेल्या चौपन्न अधिवेशनाची आकडेवारी पाहिली तर तीस दिवसांचे कामकाज एकदाही झालेले नाही. १९६८ मध्ये सर्वाधिक २८ दिवसांचे अधिवेशन झाले आहे. त्यानंतर १९६० मध्ये पहिले अधिवेशन २७ दिवसांचे, १९७१ मध्ये २६ दिवसांचे, १९६१ ,१९७३, १९७४ मध्ये २५ दिवसांचे, १९६६, १९६९ मध्ये २४ दिवसांचे, १९६४ मध्ये २३ दिवसांचे, तर १९७२ साली २० दिवसांचे कामकाज झाले होते. उर्वरित सर्व वर्षात नागपूरचे अधिवेशन वीस दिवसांपेक्षा कमी झाले आहे. सर्वांत कमी १९८९ मध्ये पाच दिवसांचे अधिवेशन झाले होते. १९८४ आणि १९९२ मध्ये केवळ सहा दिवसांचे, १९९७ ला आठ दिवसांचे, तर १९८० मध्ये दोन अधिवेशने नऊ-नऊ दिवसांची झाली. उर्वरित अधिवेशने १० ते १८ दिवसांची आहेत.
नागपूर अधिवेशनांचा हा कालावधी पाहिला तर ते घेण्याचा हा फार्स आहे का? विदर्भ हा प्रदेश मागास आहे. तेथील विकासाचे अनेक प्रश्न आहेत. विकासाचा अनुशेष आहे असे वारंवार सांगितले जाते. विदर्भ मागास राहणार नाही, उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर विकास केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? असा सवाल करून विदर्भाच्या विकासाबाबत उर्वरित महाराष्ट्र गंभीर नाही, असाही आरोप होतो. त्यातूनच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे केली जाते. अनेक बाबतीत हे वास्तव आहे. केवळ डिसेंबरमधील काही दिवस सरकार चालविण्याचे तेही अधिवेशन पार पाडण्यासाठीच सरकार काम करते. उर्वरित महाराष्ट्रातील विधिमंडळ सदस्य सहलीला जाण्याच्या प्रकार म्हणून या अधिवेशनाकडे पाहतात, असा समज आहे. तशी चर्चा नेहमीच होते. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारीदेखील अशाच पद्धतीने हवापालट करण्यासाठीच
आणि आपली शासकीय जबाबदारी एकदाची पार पाडावी म्हणून नागपूर अधिवेशनाला हजेरी लावतात. आमदार-मंत्र्यांपासून अधिकारी-कर्मचारी यांच्या जेवणावळी चालतात. पर्यटनाचे बेत होतात. नागपूर अधिवेशन म्हणजे गांभीर्य नसलेले कामकाज असा एक समजच झाला आहे, असे आता वाटू लागले आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीच्या आकडेवारीचा इतिहास पाहिला तर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो किंवा मुख्यमंत्री कोणीही असो नागपूर अधिवेशन गुंडाळलेलेच दिसते. विदर्भाला आजवर साडेसतरा वर्षे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. (मारोतराव कन्नमवार - एक वर्ष, वसंतराव नाईक-अकरा, सुधाकरराव नाईक-अडीच वर्षे आणि देवेंद्र फडणवीस-तीन वर्षे) या सतरा वर्षांतही तीस दिवस अधिवेशन झालेले नाही. मुंबईहून राजधानीचा कारभार पूर्ण नागपूरला हलविण्याचा हा प्रकार होता. सर्व विधिमंडळ सदस्यांची, मंत्र्यांची, विरोधी पक्षनेत्यांची आणि मुख्यमंत्र्यांची राहण्यापासून कार्यालयीन व्यवस्था करावी लागते. शेकडो अधिकारी आणि हजारो कर्मचाºयांची सोय, त्यांच्या राहण्याची सोय आणि भत्ते द्यावे लागतात. यासाठी सरकारला वर्षाला किमान २०० कोटी रुपये खर्च येतो, असे सांगितले जाते. हा खर्च नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा अतिरिक्त खर्च आहे. या संपूर्ण दोन आठवड्यांच्या काळात मुंबईतील शासकीय कामकाज थंडावते आणि नागपूरचे केवळ कामकाज केल्याचे भासविले जाते. अधिवेशनापूर्वी दोन-तीन दिवस पोहोचण्यासाठी आणि संपल्यावर परतण्यासाठी दोन-तीन दिवस खर्ची पडतात. एक प्रकारे शासनाची घडीच विस्कटते. नागपूरवासीय नागरिकही या अधिवेशनाने वैतागून जातात. कारण शहरात दररोज डझनभर मोर्चे येतात. धरणे आंदोलने सुरू होतात. विधिमंडळाच्या परिसरात काही चौरस किलोमीटर परिसराला छावणीचे स्वरूप येते. जीवनावश्यक वस्तूंचे तसेच सेवांचे भाव वाढल्याने शहरवासीय त्रस्त होतात. ही सर्व उठाठेव करूनही विदर्भाच्या पदराला फारसे काही पडत नाही, हे दुर्दैव आहे. वास्तविक महाविदर्भाच्या संकल्पनेतून आणि महाराष्ट्राचे, मराठी भाषकांचे संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन व्हावे, यासाठी तत्कालीन नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामध्ये विदर्भातून रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, रा. कृ.पाटील, पु. का. देशमुख, शेषराव वानखेडे, पश्चिम महाराष्ट्रातून यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, नाना कुंटे, देवकीनंदन नारायण, मराठवाड्याचे देवीसिंग चव्हाण, लक्ष्मणरावलाटकर, प्रभावतीदेवी जकातदार, आदींचा समावेश होता. यांच्याच त्या नागपूर करारावर स्वाक्षºया आहेत. शिवाय शंकरराव देव आणि स्वामी रामानंदतीर्थ यांनीही चर्चेत भाग घेऊन नागपूर करार करण्यासाठी बहुमोल भागीदारी केली होती. त्याचवेळी नव्या राज्याच्या बॉम्बे हायकोर्टाचे एक बेंच नागपूरला असेल, असे नागपूर करारात मान्य करण्यात आले होते. हे सातवे कलम घालण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या निर्मिती प्रक्रियेत आणि चळवळीत अनेक ऐतिहासिक घडामोडी घडल्या. त्यात नागपूर कराराचा महत्त्वाचा पल्ला आहे. याकरारामुळे मराठी भाषिकांचे महा‘राष्ट्र’ स्थापन करण्याचे पहिले पाऊल पडले, असे मानलेजाते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला त्या कराराने बळकटी आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला उपराजधानीत दरवर्षी डिसेंबरमध्ये होते. त्यामागील हेतू उदात्त आहे, कल्पना चांगली आहे. त्यासाठी वारेमाप खर्चही केला जातो. पण हे अधिवेशन परिपूर्ण होत नाही. असे आजवर चाललेल्या कामकाजाच्या दिवसावरून वाटत राहते. आता तरी तो एक फार्स झाला आहे, असे वाटते. त्याऐवजी महाविदर्भाच्या विकासाची स्वतंत्र चर्चा या अधिवेशनात एका खास सत्रात करावी. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या मोहिमेत विदर्भाने दिलेल्या योगदानाला न्याय मिळेल.