जिल्ह्यात ६९ गावांत ‘जलयुक्त शिवार अभियान’
By admin | Published: November 9, 2015 12:30 AM2015-11-09T00:30:34+5:302015-11-09T00:31:03+5:30
पालकमंत्री : ‘कोल्हापूर पर्यटन हब’ बनवण्यासाठी आराखड्यावर काम
कोल्हापूर : राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून लोकसहभागातून केवळ १४०० कोटी रुपयांत २४.५९ टी. एम. सी. जलसाठा निर्माण करून सहा लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणले आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील ६९ गावे निवडण्यात आली आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त माहिती देताना वर्षभरात राबविलेल्या विविध योजना व घेण्यात आलेल्या लोकाभिमुख निर्णयांचे विवेचन पालकमंत्र्यांनी केले.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पहिल्याच वर्षात राज्यातील ६ हजार १८० गावांत १ लाख २० हजार कामे हाती घेऊन लोकसहभागासह केवळ १४०० कोटी रुपयांत २४.५९ टी. एम. सी. जलसाठा निर्माण करून सहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले, जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजनाच्या वार्षिक आराखड्यात भरीव वाढीसह २२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी साडेसहा कोटी रुपये व अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी ९३ कोटी ५४ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात
आली आहे. शिवडाव-सोनवडे घाटरस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले आहे. नाबार्ड योजनेंतर्गत १५ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद २७.५० कोटी, तर ‘सीआरएफ’च्या माध्यमातून मोठ्या पुलांसाठी ४९ कोटींचा
भरीव निधी दिला आहे. ‘पर्यटन
हब’ म्हणून कोल्हापूरच्या नावलौकिकात भर घालण्यासाठी महालक्ष्मी व ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र यांचे विकास आराखडे तयार केले जात आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, जलयुक्त शिवारसाठी निवडलेली गावे ही सरकारच्या निकषांनुसारच निवडली आहेत. एखादे गाव लोकसहभागातून स्वत:हून पुढे येत असेल तर त्यांचा समावेश यामध्ये केला जाईल. तसेच कृषी पर्यटनांतर्गत ऊस उत्पादक वाढ, मध संवर्धन व मत्स्य व्यवसाय हे तीन कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
गरज पडल्यास धरणांच्या पाण्यावर आरक्षण
सध्या जिल्ह्यात कोठेही पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत नाही. तरीही चिकोत्रा धरणक्षेत्रातील पाणी हे आरक्षित केले आहे. पिण्यासाठी व त्यानंतर शेतीसाठी हे पाणी राहणार आहे. गरज पडल्यास इतर धरणांतील पाण्यावरही असेच आरक्षण ठेवले जाईल, असे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
टोलप्रश्नी दिवाळी पाडव्याला बैठक
टोल प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी टोलविरोधी कृती समितीला गुरुवारी (दि. १२) दिवाळी पाडव्यादिवशी निमंत्रित केले जाणार आहे. दुपारी चारच्या सुमारास त्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना १ डिसेंबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत टोल राहणार नाही, याची हमी देऊ, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.