‘एफआरपी’ देण्यात ‘जवाहर’ आघाडीवर

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी फेबु्रवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाची ७५ टक्के एफआरपीची रक्कम आदा केली आहे. यामध्ये पूर्ण एफआरपी देण्याबरोबरच गाळप उसाच्या पैशापैकी तब्बल ९३ टक्के पैसे आदा करत, हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील जवाहर साखर कारखाना राज्यात आघाडीवर राहिला आहे. ‘वारणा’ कारखाना मात्र सर्वांत मागे असून, १८४ कोटी एफआरपी थकीत आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. कोल्हापूर विभागातील १७ कारखान्यांचा हंगाम संपला असून, येत्या आठ-१0 दिवसांत उर्वरित कारखाने बंद होतील. यंदाच्या हंगामात साखरेच्या दरातील घसरणीने एफआरपीचा पेच निर्माण झाला होता. एकरकमी एफआरपीच्या मुद्यावरून शेतकरी संघटना व कारखानदारांमध्ये संघर्ष झाला. बॅँकांकडून पैसे उपलब्ध होतील, तसे कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. फेबु्रवारीअखेर कोल्हापूर विभागात एक कोटी ८८ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. या उसाची चार हजार ८९९ कोटी २६ लाख एफआरपीची रक्कम होते. फेबु्रवारीअखेर यातील तीन हजार ६६० कोटी ९७ लाख रुपये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना आदा केलेले आहेत. अद्याप १२३८ कोटी २९ लाख रुपये देय एफआरपी आहे.
विभागातील कारखान्यांचा विचार करायचा झाल्यास चार कारखान्यांचा अपवाद वगळता इतर कारखान्यांनी एफआरपी दोन टप्प्यांत आदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्णातील कारखान्यांनी प्रतिटन सरासरी २३०० रुपये, तर सांगलीतील कारखान्यांनी सरासरी २४०० रुपयांनी पैसे देण्यास सुरुवात केली आहे; पण कोल्हापुरातील जवाहर व पंचगंगा कारखान्यांनी अनुक्रमे २९०६ व २९६६ रुपये, तर
सांगलीतील ‘वसंतदादा’ने २७१७ रुपये व विश्वासराव नाईकने २८२३ रुपये प्रमाणे पैसे आदा केले आहेत. पहिल्या उचलीनुसार फेबु्रवारीअखेर सर्वाधिक पैसे ‘जवाहर’ व ‘निनाईदेवी’ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहेत. गाळप उसाच्या एकूण एफआरपीपैकी ‘जवाहर’ने ९३ टक्के तर निनाईदेवीने ९४ टक्के पैसे आदा केले आहेत. ‘भोगावती’ने ५६ टक्के, ‘इको केन’ने ५८ टक्के, ‘महाकाली’ने ५३ टक्के ‘सोनहिरा’ने ५७ टक्के पैसे दिले आहेत. तर सर्वांत कमी ‘वारणा’ कारखान्याने एफआरपीतील केवळ २२ टक्के दिले असून, फेबु्रवारीअखेर तब्बल १८४ कोटी रुपये थकीत आहेत.
कारवाईच्या नोटिसा उद्या शक्य
ज्या कारखान्यांनी गाळप उसाच्या होणाºया एफआरपीपैकी किमान ६० टक्के आदा
केलेली नाही.
त्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची
शिफारस प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने आयुक्तांकडे केली आहे.
उद्या, बुधवारपर्यंत कारवाईच्या नोटिसा
लागू होण्याची शक्यता आहे.