‘चौकीदारां’च्या नशिबी जगण्याचा संघर्ष! किमान वेतनापासूनही वंचित

सोशल मीडियावर ‘चौकीदारा’ने धुमाकूळ घातला आहे. विविध शासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या सुमारे दहा लाख खऱ्या चौकीदारांचा (सुरक्षारक्षक) मात्र जगण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे.

- संतोष मिठारी
कोल्हापूर - सोशल मीडियावर ‘चौकीदारा’ने धुमाकूळ घातला आहे. विविध शासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या सुमारे दहा लाख खऱ्या चौकीदारांचा (सुरक्षारक्षक) मात्र जगण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. किमान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील सुरक्षारक्षकांचा गेल्या नऊ वर्षांपासून लढा सुरू आहे.
काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेलच्या मुद्दावरून ‘चौकीदार चोर है..’ अशी टिप्पणी केली. त्यास प्रत्युतर म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या मंत्र्यांनी टिष्ट्वटर हँडलच्या नावाआधी ‘चौकीदार’ शब्द लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर खºया चौकीदारांचे जगणे ‘लोकमत’ने जाणून घेतले.
महाराष्ट्रातील विविध आस्थापनांमध्ये सध्या सुमारे १० लाख सुरक्षा रक्षक कंत्राटी तत्त्वावर काम करतात. त्यापैकी अडीच लाख जण हे राज्य सुरक्षारक्षक महासंघ, जिल्हानिहाय मंडळे, कामगार युनियन काही राजकीय पक्षाच्या संघटनांकडे नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत असलेल्यांना दरमहा १२,५०० ते १३,५०० पर्यंत वेतन मिळते. त्यापैकी पीएफ., सानुग्रह अनुदान, ईएसआयसी, गणवेश आदींसाठी ४५ टक्के वेतन कपात होऊन त्यांच्या हातात प्रत्यक्षात सात-आठ हजार रुपये पडतात.
किमान १७,५०० वेतन मिळावे मिळावे. वेळोेवेळी आस्थापनांवरील फायदे मिळावेत, आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे.

आंदोलनानंतरच गणवेश, रेनकोट मिळाला

सुरक्षा रक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी नऊ आंदोलने केल्यानंतर गणवेश, स्वेटर्स, बूट, रेनकोट मिळाले. शासनाकडून वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत गेला असल्याचे महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महासंघाचे उपाध्यक्ष अभिजित केकरे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान स्वत:ला ‘चौकीदार’ म्हणत असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र, त्यांच्यासह कोणत्याही राजकीय नेत्याने आमची ओळख असलेल्या ‘चौकीदार’शब्दावरून राजकारण करू नये.

आम्ही जिथे काम करतो तिथे सुरक्षा रक्षकाचेच काम करतो. त्यामुळे राजकारणासाठी कुणीही आमची टिंगलटवाळी करू नये.
- प्रमोद बागडी, सुरक्षा रक्षक, कोल्हापूर.