‘जॉब वर्क’ संभ्रम दूर; क्लिष्टता कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगातील जॉब वर्कसाठी १८ टक्क्यांऐवजी पाच टक्केच जीएसटीची आकारणी केली जाईल, असे जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे वस्त्रोद्योगातील जॉब वर्कबाबत येथे असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. मात्र, सिंथेटीक यार्नवरील १८ टक्के जीएसटीबरोबरच करप्रणालीतील क्लिष्टता दूर होऊन त्यामध्ये सुलभता यावी, याची वस्त्रोद्योगातील उद्योजक व व्यावसायिकांना प्रतीक्षा आहे.
जीएसटी करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यात आली असली तरी करप्रणालीबाबतचा योग्य तो खुलासा होत नसल्याने वस्त्रोद्योगामध्ये कमालीचे गोंधळाचे वातावरण होते. याचा परिणाम म्हणून २० जूनपासूनच देशातील वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये असलेल्या व्यापाºयांनी आपापले व्यवहार बंद ठेवले. कामकाज बंद ठेवण्याचे व्यापक आंदोलन गुजरात, राजस्थान व दिल्लीमध्ये चालू झाल्यामुळे कापडाची खरेदी-विक्री थांबली आणि कोट्यवधी रुपयांची होणारी उलाढाल ठप्प झाली. याचा परिणाम म्हणून इचलकरंजीसारख्या यंत्रमाग केंद्रांमध्ये आर्थिक टंचाई निर्माण झाली. येथील वस्त्रोद्योगात असलेल्या विविध प्रकारच्या उद्योजक व व्यावसायिकांच्या संघटनांनी आपापल्या परीने सरकारी दरबारी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. यंत्रमागधारक संघटनांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडे गाºहाणे मांडले. त्याचबरोबर जीएसटीसंदर्भात निर्माण झालेल्या समस्या समजावून घेण्यासाठी कोल्हापूर येथे २५ जुलै रोजी आलेल्या केंद्रीय सचिव डी. राधा यांच्याकडेसुद्धा करप्रणालीतील क्लिष्टतेच्या अडचणी आणि मागण्या मांडल्या.
इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ अ‍ॅण्ड यार्न मर्चंटस् असोसिएशन या व्यापाºयांच्या संघटनेने, तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापर्यंत धडक मारली. खासदार किरीट सोमय्या व खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळ अर्थमंत्र्यांना भेटले. त्याचबरोबर या शिष्टमंडळाने अर्थ आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडील मंत्री व सचिवांचीही भेट घेऊन त्यांना जीएसटी करप्रणालीतील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या आणि त्यामध्ये सुलभता आणावी, अशी मागणी केली.
जीएसटी परिषदेच्या नवी दिल्ली येथील शनिवारी झालेल्या बैठकीत वस्त्रोद्योगामधील जॉब वर्कला १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जीएसटी लावण्यात येईल, असा स्पष्ट खुलासा केला आहे. तसेच ई-वे बिलानुसार ५० हजार रुपयांपर्यंतचा माल शहर व परिसरातील दहा किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरात वाहतुकीस मुभा असल्याचेसुद्धा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. या दोन्हीही तरतुदींचे उद्योजक व व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील बैठकीकडे लक्ष
१ वस्त्रोद्योगातील सिंथेटीक यार्नवर १८ टक्के जीएसटी आहे, तर कॉटर्न यार्न आणि कापडासाठी पाच टक्के जीएसटी आहे. अशा प्रकारे सिंथेटीक यार्न व कापड यांच्यात १३ टक्क्यांचा असणारा हा फरक सरकारकडून मिळणार नाही. मात्र, या तफावतीचा वस्त्रोद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे. म्हणून ही तफावत दूर करावी.
२ तसेच प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याऐवजी तीन महिन्यांनी रिटर्न भरणे, ई-वे बिलाची अंतराची मर्यादा वाढविणे, दररोज पाच हजार रुपयांपर्यंत दुरुस्तीसाठी होणारी मजुरी करातून वगळण्यात आली आहे. त्याऐवजी महिन्याला दीड लाख रुपयांची दुरुस्तीची मजुरी करातून वगळावी, अशा प्रकारच्या मागण्या वस्त्रोद्योगातील उद्योजकांच्या आहेत.
३ याशिवाय जीएसटीमध्ये असलेल्या कागदपत्रांमधील क्लिष्टता दूर करून त्यात सुलभता आणावी, अशीही अपेक्षा असल्याचे पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी, जागृती संघटनेचे विनय महाजन यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिन्यात होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीकडे येथील उद्योजक व व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.