शेतमाल तारण योजनेत ‘गूळ’ वितळणार

फायद्यापेक्षा अडचणीच अधिक : शेतकऱ्यांना आगाऊ पैशासाठी व्याज मोजावे लागणार

राजाराम लोंढे -- कोल्हापूर -शेतमाल तारण योजनेत गुळाचा समावेश करण्याची तयारी सरकारने केली तरी बाजार समित्यांमधील सुविधा, गुळाचा टिकाऊपणा व शेतकऱ्यांची मानसिकता पाहता, ही योजना तडीस जाईल, असे वाटत नाही. समितीच्या ताब्यात गूळ देऊन त्यावर सहा टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे मिळणार असले तरी बाजारपेठेत लवकर दर वाढले तर ठीक; अन्यथा व्याजासह मुद्दलही गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत अडचणीच अधिक दिसत आहेत. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने १९९० मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत तूर, सोयाबीन, मूग, उडीद, हरभरा, भात, सूर्यफूल, आदी पंधरा शेतमालांचा समावेश करण्यात आला. सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुळाचा समावेश शेतमाल तारण योजनेत करण्याची घोषणा सोमवारी (दि. १८) केली. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा आश्वासक निर्णय असला तरी गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तो पचनी पडणे कठीण आहे. दर कमी असताना शेतकऱ्यांना घाईने गूळ विकायची गरज नाही. बाजारात ज्यावेळी दर चांगला असेल, त्यावेळी तो लावता येईल, हा या योजनेचा फायदा आहे.
कोल्हापुरातील गूळ व्यवसायाची पद्धत वेगळी आहे. उत्पादित केलेला गूळ अडत्याकडे सौद्यासाठी लावला जातो. अडत्या सौद्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना बिनव्याजी ८५ टक्के उचल देतो. पंधरा-तीन आठवड्यांनी गुळाची पट्टी होऊन हिशेब बघितला जातो. तारण योजनेमुळे बाजारात दर नसेल तर समितीच्या ताब्यात देऊन भविष्यात दर चांगला असेल त्यावेळी गूळ बाजारात लावता येतो. हे जरी खरे असले तरी समित्यांकडे कोल्ड स्टोअरेज नाहीत. शासनाच्या मदतीने कोल्ड स्टोअरेज उभी केली तरी स्टोअरेजमधील गूळ तीन दिवसांत पातळ होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे त्याला मागणी राहणार का? हे महत्त्वाचे आहे. अडत दुकानात गूळ लावण्यासाठी फारच कमी शेतकरी येतात. गुऱ्हाळमालकच अडत्याकडे गूळ पाठवीत असल्याने दराबाबत निर्णय घ्यायचा कोणी? त्यात अडत्याकडून बिनव्याजी ८५ टक्के उचल मिळत असेल तर हा खटाटोप कशासाठी, अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता आहे. तारण योजनेत फायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांना अडचणीच अनेक असल्याने सरकारने जरी ठरविले तरी या योजनेत गूळ वितळण्याची शक्यता अधिक आहे.


या शेती उत्पादनांचा आहे समावेश :
तूर, सोयाबीन, मूग, उडीद, हरभरा, भात, करडई, सूर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा.


तारण योजनेऐवजी ‘हमीभाव’ गरजेचा
गूळ उत्पादकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे; पण गूळ व्यवसायातील परिस्थिती पाहता तारण योजना यशस्वी होईल, असे नाही. त्याऐवजी गुळाला हमीभाव देण्याबाबत पणनमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.


पणनमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय चांगला आहे; पण समित्यांकडे कोल्ड स्टोअरेज नसल्याने अडचणी आहेत. त्यासाठी सरकारने मदत करावी.
- परशराम खुडे,
सभापती, बाजार समिती


या योजनेत गुळाचा समावेश करताना काही दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. त्याबाबत पणनमंत्र्यांशी बोलून गुळासाठी चांगली योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करू.
- भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना


७० लाखांच्या अंशदानचा
परतावा शून्य
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार बाजार समित्यांकडून पणन मंडळाला एकूण उलाढालीच्या पाच टक्के ‘अंशदान’ द्यावे लागते. जिल्ह्यातून वर्षाला ७० लाख रुपये ‘पणन’कडे जमा होतात. त्या बदल्यात ‘पणन’ समित्यांना काय देते ? कर्ज पाहिजे असेल तर आठ टक्के व्याजाने घ्यावे लागते.


तरतुदीच्या चौपट उलाढाल
‘पणन’ने २०१५-१६ मध्ये या योजनेसाठी (पंधरा शेतीमालासाठी) २०० कोटींची तरतूद केली आहे; पण एकट्या कोल्हापूर बाजार समितीची गुळाची २२५ कोटींची उलाढाल आहे. राज्यातील शेतीमालाच्या तुलनेत ही तरतूद फारच तोकडी असल्याने समित्यांना कसरत करावी लागणार आहे.


समित्यांच्या हातात धुपाटणेच!
पणन मंडळाकडून सहा टक्के व्याजाने घेऊन शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे द्यायचे, शेतकऱ्यांकडून वसुली करून ती पणन मंडळाला दिल्यानंतर समितीला व्याजातील तीन टक्के प्रोत्साहन अनुदान मिळणार; पण या तीन टक्क्यांसाठी शेतकऱ्यांचा माल सांभाळण्याची जोखीम घ्यावी लागणारच; पण भविष्यात दराची घसरणच राहिली तर शेतकऱ्यांना दिलेल्या आगाऊ रकमेची ही वसुली होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाने समित्यांच्या हातात शेवटी धुपाटणेच येणार हे नक्की.

शेतमाल तारण योजना म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांनी बाजारात माल आणल्यानंतर त्यादिवशी जर दर योग्य वाटला नाही, तर त्यांनी समितीच्या ताब्यात माल द्यावा. या मोबदल्यात समितीने संबंधित शेतकऱ्यांना मालाच्या किमतीच्या (मालानुसार) ५० ते ७५ टक्के सहा टक्के व्याजाने आगाऊ पैसे द्यायचे. माल विकल्यानंतर ते पैसे शेतकऱ्यांकडून वसूल करायचे. वसूल सहा टक्के व्याजापैकी तीन टक्के पणन मंडळाला परतावा, तर तीन टक्के समितीला प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून मिळणार आहे.