कोल्हापूर टोलचा २२ सप्टेंबरला कंडका

न्यायालयीन लढ्याचा शेवट : उच्च न्यायालयाकडून ‘खास वेळ’

कोल्हापूर : कोल्हापूरचा टोल प्रश्न जटिल बनत चालला आहे. राज्यशासन काहीही निर्णय घेण्यास तयार नाही. तेव्हा लोकभावनेचा आदर करीत न्यायालयाने टोलबाबत अंतरिम सुनावणीस ‘खास वेळ’ द्यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीचे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी आज, गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे केली. न्यायालयाने कृती समिती, राज्य शासन व ‘आयआरबी’ला प्रत्येकी अर्धा तास म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देत, २२ सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले.
शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर टोलवसुली रद्द करावी, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी निर्णय देताना न्यायालयाने हे आदेश दिले, अशी माहिती अ‍ॅड. नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या निकालात कोल्हापूर शहरातील टोलवसुलीच्या स्थगितीचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास तात्पुरता नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाची ही स्थगिती सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ मे २०१४ रोजी उठविली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरविचार करून ३१ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे सुनावणीस विलंब झाला. आता २२ सप्टेंबरला न्यायिक लढ्याचा शेवट होणार आहे.
रस्ते प्रकल्पात ७० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झाली आहेत. युटिलिटी शिफ्टिंगचा मुद्दा प्रलंबित आहे. केलेल्या रस्त्यांच्या कामाला दर्जा नाही. तोडलेली वृक्ष लागवडही केलेली नाही. प्रकल्पाच्या करारातील अटी व शर्थींचा ‘आयआरबी’ने भंग केला आहे, आदी मुद्द्यांवर कृती समिती न्यायालयासमोर म्हणणे सादर करणार आहे, तर महापालिका कराराप्रमाणे ९५ टक्के काम पूर्ण झालेले नाही, हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच उच्च न्यायालय निर्णय देणार असल्याने हा या दिवशीचा निकाल जो काही लागेल तो अंतिम असणार आहे. यामुळे या निकालाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)