करवीर पं. स. इमारत दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2019 12:18 PM2019-08-03T12:18:15+5:302019-08-03T12:20:09+5:30
करवीर पंचायत समितीच्या दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा आणि तोपर्यंत पर्यायी जागा शोधण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोल्हापूर : करवीर पंचायत समितीच्या दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा आणि तोपर्यंत पर्यायी जागा शोधण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
या जागेबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी समिती सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत जागा न सोडण्याबाबत मात्र सर्वांचे एकमत झाले. अध्यक्षा शौमिका महाडिक या बैठकीसाठी उपस्थित राहू शकल्या नाहीत.
पंचायत समिती इमारतीसाठी आधीच १0 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आणखी १0 लाख तातडीने देऊन दुरुस्ती करून घेणे, तोपर्यंत जुन्या न्यायालयाची इमारत मागणी करणे, पाचगावमध्ये बांधलेल्या इमारतीची पाहणी करणे, तसेच करवीर तहसीलदार कार्यालय, पोलीस ठाणे आणि पंचायत समितीसाठी संयुक्त इमारतीची मागणी करणे, असे पर्याय यावेळी ठेवण्यात आले. यावेळी बी. टी. कॉलेज, कागलकर हाऊसबाबतही चर्चा करण्यात आली.
सदस्य रमेश चौगुले म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेच्या जागेमध्ये करवीर पंचायत समितीला जागा द्या.’ इंद्रजित पाटील म्हणाले, ‘कर्मचारी आणि येणाऱ्या ग्रामस्थांसाठीही सध्याची इमारत धोकादायक आहे. प्रदीप झांबरे यांनी कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी कुणीतरी उठवून बसविले नसल्याचा खुलासा केला.’ अश्विनी धोत्रे यांनी आहे त्याच ठिकाणी पंचायत समिती राहू दे, असे मत मांडले. युवराज गवळी यांनी पाचगाव येथील ८ खोल्या आणि सभागृह बांधून तयार आहे, त्याचा वापर करण्याची सूचना केली, तर अमर पाटील यांनी सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये स्थलांतर करावे, अशी सूचना केली.
सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी म्हणाले, ‘सध्याची जागा शहराच्या मध्यभागी आहे. या जागेवर ‘सीपीआर’च्या डॉक्टरांचे निवासस्थान, शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण आहे. ४ एकर १९ गुंठ्यांपैकी केवळ २६ गुंठे जागा या ठिकाणी मिळते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटून आरक्षण उठवून या ठिकाणी इमारत उभी करू. ज्यावर पंचायत समिती आणि मूळ मालक यांची मालकी राहील.’
उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांनी न्यायालयात कामकाज चालले असताना या ठिकाणी दुरुस्ती करता येते का, असा प्रश्न उपस्थित केला. गटनेते अरुण इंगवले म्हणाले, ‘‘सीपीआर’समोरील न्यायालयाची इमारत पंचायत समितीसाठी उपयुक्त आहे. पार्किंगला जागा आहे; मात्र काही कार्यालये आहे तेथे ठेवावी लागतील अन्यथा त्या जागेवरील आपला हक्क जाईल. कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष साळोखे यांनीही मत मांडले.’
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल म्हणाले, ‘कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करूनच ही बैठक लावली आहे. सध्याच्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी देऊन दुसरीकडे न्यायालयाच्या इमारतीसाठी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊ. तसेच अन्य पर्यायांचाही विचार केला जाईल.’
पक्षप्रतोद विजय भोजे यांनी स्वागत केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, सदस्य सुभाष सातपुते, महेश चौगुले, मनीषा कुरणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि शिवदास, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसुळ, गटविकास अधिकारी सचिन घाडगे यांच्यासह पं. स. सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जागा सोडवायची कुणी सुपारी घेतली आहे का ?
करवीर पंचायत समितीची जागा रिकामी करण्यासाठी सुपारी घेतल्याची चर्चा सुरू असल्याचा मुद्दा यावेळी अरुण इंगवले यांनी मांडला; मात्र सदस्य प्रदीप झांबरे यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. अशी चर्चा आहे; परंतु तसा कोणताही प्रकार नसल्याचे झांबरे यांनी स्पष्ट केले.