काश्मीर शेतीप्रश्नावर पुढील आठवड्यात राष्ट्रपतींना भेटणार --: राजू शेट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2019 11:32 AM2019-11-18T11:32:32+5:302019-11-18T11:34:44+5:30
काश्मीरमधील परिस्थिती पाहिल्यानंतर राज्यपाल व राष्ट्रपतींकडे भेटीची मागणी केली होती; पण त्यांची वेळ न मिळू शकल्याने या शिष्टमंडळाने वेळ मिळावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. पुढील आठवड्यात वेळ मिळाल्यानंतर काश्मीरमधील सफरचंद व केशर उत्पादक शेतकºयांच्या व्यथांची मांडणी त्यांच्याकडे केली जाईल, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
कोल्हापूर : काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात पुढील आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेतली जाणार आहे, असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे सदस्य व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने घातलेले निर्बंध आणि त्यानंतर अवेळी सुरू झालेल्या बर्फवृष्टीने काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांची दैना उडाली आहे. या शेतकºयांच्या विनंतीवरून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने १३ ते १५ नोव्हेंबर असा तीनदिवसीय काश्मीर दौरा पूर्ण केला. दरम्यान, काश्मीरसह देशभरातील शेतकºयांच्या परिस्थितीवर विचारविमर्श करण्यासाठी या महिनाअखेरीस (दि. २९ व ३0) दिल्लीमध्ये बैठक होत आहे.
काश्मीरमधील परिस्थिती पाहिल्यानंतर राज्यपाल व राष्ट्रपतींकडे भेटीची मागणी केली होती; पण त्यांची वेळ न मिळू शकल्याने या शिष्टमंडळाने वेळ मिळावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. पुढील आठवड्यात वेळ मिळाल्यानंतर काश्मीरमधील सफरचंद व केशर उत्पादक शेतकºयांच्या व्यथांची मांडणी त्यांच्याकडे केली जाईल, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
काश्मीरमधील फळबागांना विम्याचे कवच नसल्याने मदतीच्या संदर्भात घोळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून त्यातून मदत द्यावी, कर्जमाफी करावी, अशा प्रमुख मागण्या या काश्मिरी शेतकºयांच्या वतीने शिष्टमंडळामार्फत राष्ट्रपतींकडे केल्या जाणार आहेत, असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
काश्मिरी शेतक-यांसाठी संघटना एकवटल्या
केंद्राच्या निर्बंधामुळे आधी व्यापाºयांनी सफरचंदांची खरेदीच केली नाही. ७० टक्के माल पडून सडून गेला. दर हंगामात १० कोटी बॉक्सची खरेदी होत असताना, ती आता कशीबशी केवळ दीड कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. यावरून या शेतकºयांच्या नुकसानीचा अंदाज बांधता येतो. या शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी देशभरातील २५० शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत.