‘केडीसीसी’च्या ४५० कर्मचाऱ्यांना फटका

विश्वास पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : तुम्ही १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झाला असल्याने तुमच्या केसीस परिपूर्ण नसल्याने त्या पेन्शनसाठी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, अशी पत्रे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाºयांना आली असल्याने खळबळ उडाली आहे.
त्यामुळे पेन्शनला कात्री लागणार की काय, अशी भीती या कर्मचाºयांमध्ये आहे. एकट्या जिल्हा बँकेच्याच सुमारे ४५० निवृत्त कर्मचाºयांना त्याचा फटका बसत असून, अन्य आस्थापनांतील कर्मचाºयांची संख्याही मोठी आहे.
या कार्यालयाने २६ सप्टेंबरला काढलेली पत्रे या दोन दिवसांत कर्मचाºयांना मिळाली आहेत. त्यामध्ये मुख्यालयाच्या परिपत्रक क्रमांक अ‍ॅक्चुरियल /१८(२)२००८, व्हॉल्युम ३/७७३८, ता. २९ आॅगस्ट २०१४ प्रमाणे हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. ही पत्रे आल्यावर या कर्मचाºयांनी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. त्यांनी केसीस परिपूर्ण नाहीत म्हणजे काय यासंबंधीचा खुलासा मागविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार या कर्मचाºयांनी भविष्य निर्वाह कार्यालयाकडे तसा खुलासा मागितला आहे. तो काय येतो हे पाहून यापुढील आंदोलन किंवा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली आहे. त्या संदर्भात बँकेत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीस सुमारे २०० निवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते.
भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कर्मचाºयांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन कशी मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था केली असल्याची निवृत्त कर्मचाºयांची तक्रार आहे. हा विषय प्रलंबित असताना आता पेन्शनचे प्रस्तावच परत पाठविण्यात आले आहेत.
देशभरात १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी जे कर्मचारी निवृत्त झाले, त्यांना शेवटच्या वर्षी जो पगार होता, तोच पेन्शनसाठी सरासरी धरला जात असे. साधारणत: शेवटच्या वर्षात कोणत्याही कर्मचाºयाला चांगला पगार असतो. त्यामुळे त्याला पेन्शनसाठीही त्याचा लाभ होत असे; परंतु हा स्लॅब बदलण्यात आला आणि निवृत्तीच्या अगोदरची किमान ६० महिन्यांची सरासरी विचारात घेण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे महिन्याला किमान दीड ते दोन हजारांची पेन्शनला कात्री लागली आहे. म्हणजे पेन्शनधारकाला वर्षाला १८ ते २४ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. दुसरा असा एक निर्णय या कार्यालयाने घेतला आहे की, कर्मचाºयाला नोकरी कधीही लागलेली असू दे; त्याची १९९५ च्या नंतरचीच सेवा पेन्शनसाठी विचारात घेतली जावी. त्याचाही आर्थिक फटका बसत आहे. म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने दोन्ही बाजूंनी कर्मचाºयांच्या पेन्शनला कात्री लावली आहे.
पेन्शनसाठी शेवटच्या वर्षातील बारा महिन्यांची सरासरी विचारात घेण्याऐवजी ती ६० महिन्यांची घेण्यास सुरुवात केल्याने पेन्शनमध्ये सरासरी दीड ते दोन हजार रुपयांचा फटका पेन्शनधारकांना बसत आहे. त्याविरोधात निवृत्त कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे.
कोल्हापुरात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, जिल्हा दूध संघ, पूर्वीची मराठा बँक, भूविकास बँकेचे कर्मचारी यांना या निकषांचा फटका बसला आहे.