ग्रामपंचायतींचे हक्क, अधिकार अबाधित ठेवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शहरालगतच्या ४२ गावांतील ग्रामपंचायतींचे हक्क व अधिकार अबाधित राहणार असतील आणि ग्रामीण भागातील विकासासाठी हजारो कोटींचा निधी मिळणार असेल तर कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे स्वागत आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना आमदार चंद्रदीप नरके यांनी बुधवारी प्राधिकरणाच्या निर्णयावर दिली. २४ गावांचा समावेश अनपेक्षितपणे करण्यात आला असून,हा ग्रामस्थांवर अन्याय आहे. त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापूर शहराच्या तसेच आसपासच्या ग्रामीण भागाचा विकास झालाच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. सध्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे अधिकार तसेच पाणीपट्टी, घरफाळा वसुलीचे अधिकार, १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी तसेच अन्य शासकीय निधीला बाधा येता कामा नये. ज्या उद्देशाने प्राधीकरण स्थापन केले जात आहे तो सफल होणार असेल तर आमचा त्याला पाठिंबा राहील; परंतु ग्रामपंचायतींचे हक्क व अधिकार संपुष्टात येणार असतील तर मात्र त्याला विरोध राहील. अधिकृत शासकीय अधिसूचना आल्यानंतर त्यावर आम्ही आमची पुढील भूमिका ठरविणार आहोत. येत्या चार दिवसांत त्यासाठी बैठक
घेतली जाईल, असे आमदार नरके यांनी सांगितले.
२४ गावांचा अनपेक्षित समावेश
झाला आहे. हा त्यांच्यावर अन्याय
होईल. त्यांना प्राधिकरणाची पुसटशीही कल्पना नाही. कारण या गावांतील लोकप्रतिनिधींशी यापूर्वी सरकारने चर्चाच केलेली नाही. त्यांना विश्वासात न घेता जर निर्णय घेतला तर लोकशाहीलाही बाधा आणल्यासारखे होईल. या ग्रामस्थांशीही लवकरच चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची
कर्तव्य व जबाबदाºया
विकासाच्या योजना तयार करणे. विकासावर नियंत्रण ठेवणे. जनतेला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. विकास परवानगी अनुज्ञेय करणे. विकासकामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या व्यक्ती / संस्थांबरोबर करार, कंत्राट करणे. प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील स्थावर व जंगम मालमत्ता संपादित करून त्याची योग्य व्यवस्था व व विकास करणे.
क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे फायदे
नगररचना विभागाच्या योजनेप्रमाणे विकास होईल. जनतेला मूलभूत सेवा-सुविधा मिळतील. प्रत्येक अंतिम भूखंडाला पोहोच रस्त्यांची उपलब्धता होईल. जमीन मूल्यांमध्ये अनेक पटीने वाढ होईल. पालकमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया तसेच अंमलबजावणी जलदगतीने होईल. सरकारकडून निधी उपलब्ध होईल. निधीची कमतरता राहणार नाही. ग्रामीण व शहरी भागाचा एकसारखा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची रचना
१ जिल्ह्याचे पालक मंत्री हे क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील .
२जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, महापालिकेचे महापौर, पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, उपसंचालक भूमी अभिलेखचे उपसंचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा उपसंचालक नगररचना यांचा समावेश असेल.
३प्राधिकरण रचनेत विधानसभा व विधान परिषद यांचा समावेश करण्याची शिफारस तत्कालिन जिल्हाधिकाºयांनी सरकारला केली आहे.