सरपंचपदासह उपसरपंचपदाची होणार खांडोळी

सरुड : अनिल पाटील, लोकमत न्यूज नेटवर्क

यापुढे सरपंच निवड ही पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधून होणार असल्याने कोणीही नाराज होऊ नये व ग्रा. पं.मध्ये आपल्याच गटाचे बहुमत कायम राहून वर्चस्व राहावे म्हणून पाच वर्षांच्या काळात प्रत्येक सदस्याला सरपंचपदासह उपसरपंचपदावर काम करण्याची संधी देण्याचा प्रयत्न गटप्रमुखांकडून होणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या या कालावधीमध्ये अडीच वर्षे, दिड वर्षे, सव्वा वर्ष, एक वर्ष ते शेवटी शेवटी सहा महिने अशी प्रत्येक सदस्याला सरपंचपदासह उपसरपंचपदाची संधी मिळू शकते. परिणामी प्रत्येक सदस्याला खूश करण्याच्या प्रयत्नात या दोन्ही पदांची खांडोळी होणार हे मात्र निश्चित आहे.

भाजप सरकारने सरपंचपदाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेत थेट जनतेतुन सरपंच निवडी करण्यात आल्या. परिणामी या निर्णयामुळे ग्रा. पं.मधील उपसरपंचासह इतर सदस्यांचे महत्त्व कमी झाले होते. बहुतांश ग्रा. पं.वर सरपंच म्हणून गटप्रमुख किंवा त्यांच्याच कुटुंबीयातील व्यक्तीलाच संधी मिळाली. सर्वसामान्य कार्यकर्ते मात्र या पदापासुन वंचित राहिले. काही ठिकाणी तर जनतेतून थेट निवड झालेले सरपंच हे इतर सदस्यांना विचारात न घेता आपल्या अधिकाराचा वापर करत मनमानी कारभार करू लागल्याचे चित्र दिसू लागले. त्याचा विपरीत परिणाम गावच्या विकासकामांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात सत्ता बदल होताच महाविकास आघाडीच्या सरकारने भाजप सरकारचा थेट सरपंच निवडीचा हा निर्णय रद्द केला व यापुढे सरपंचपदाची निवड ही पूर्ववत सदस्यांच्यातूनच करण्याचा निर्णय घेतला. तसे विधेयकही मंजूर करून घेतले. परिणामी सरपंच व उपसरपंच निवडीसाठी पुन्हा एकदा सदस्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रत्येक सदस्याला काही कालावधीसाठी का होईना पण आपण सरपंच किंवा उपसरपंचपदावर विराजमान व्हावे अशी इच्छा असते. यातूनच गटातील सर्व सदस्यांना खूश ठेवण्यासाठी गटप्रमुखांना गटातील सदस्यांच्या या इच्छा, अपेक्षांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये सरपंच, उपसरपंच बदलातुन बहुतांश ग्रा. पं.मध्ये या दोन्ही पदांची खांडोळी होणार आहे.