ग्रामीण भागातील केएमटी १६ एप्रिलनंतर बंद पाडणार, कोल्हापूर हद्दवाढ कृती समितीचा इशारा

कोल्हापूर : शहराच्या हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या गावातील केएमटीची बससेवा दि. १६ एप्रिलपूर्वी बंद करावी अन्यथा कृती समितीमार्फत बंद पाडू, असा इशारा सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीने मंगळवारी महानगरपालिका प्रशासनाला दिला. शहरालगतच्या गावांना बससेवा देण्यासाठी वर्षाला २० कोटी रुपये इतका खर्च होतो. शहरवासीयांच्या करातून होणारा हा निधी शहराच्या सुधारणेवर खर्च करावा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

हद्दवाढ कृती समितीचे शिष्टमंडळ मंगळवारी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना भेटण्यासाठी महापालिकेत गेले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत हद्दवाढीसंदर्भात काय चर्चा झाली, प्रशासक म्हणून काय बाजू मांडली याची विचारणा कृती समितीने प्रशासकांकडे केली. त्यावेळी प्रशासकांनी बैठकीची माहिती दिली.

पहिल्या दिवशी बैठक झाली नाही, दुसऱ्या दिवशीही उपमुख्यमंत्री बैठकीला आले नाहीत; परंतु स्थानिक आमदारांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना महिती दिली. त्यावेळी मी तेथे नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी काय चर्चा झाली मला माहीत नाही; परंतु हद्दवाढ निर्णयप्रक्रियेत असणाऱ्या नगरविकास विभागाच्या दोन्ही सचिवांना शहराची हद्दवाढ का होणे आवश्यक आहे, हे पटवून दिले असल्याचे मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले.

त्यानंतर बाबा इंदूलकर यांनी शहराच्या हद्दवाढीस विरोध करणाऱ्या ग्रामीण भागातील ‘केएमटी’ची बससेवा तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी केली. केएमटी ग्रामीण भागातील २१ मार्गांवर बससेवा देत आहे. या सेवेसाठी महापालिका वर्षाला २० कोटी रुपये खर्च करत आहे. जर त्यांना शहरात यायचे नसेल तर केएमटीची बससेवा आपण का द्यावी. ती बंद करा आणि त्यांच्या सेवेवर होणारा २० कोटींचा निधी शहरातील विकासकामांवर खर्च करावा, अशी सूचना इंदूलकर यांनी केली.

आमच्या कराचे पैसे ग्रामीण सेवेवर न करता शहरातील सेवेवर करावेत, अशी सूचना करताना दिलीप देसाई यांनी आपले कर्तव्य नसताना दुसऱ्यांसाठी आमच्या कराचे पैसे खर्च करणे हा निधीचा गैरवापर आहे, असा आरोप केला.

सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहा - प्रशासक

हद्दवाढीबाबत महापालिकेने ठोस भूमिका मांडलेली आहे. राज्य सरकार यावर निर्णय घेईल असे वाटते, तोपर्यंत आपण वाट पाहूया, अशी विनंती प्रशासक मंजुलक्ष्मी यांनी केली. केएमटीची सेवा खंडित करता येऊ शकते का? याची कायदेशीर माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे यांनी सांगितले.

यावेळी आर. के. पोवार, महेश जाधव, सुजित चव्हाण, बाबा पार्टे, चंद्रकांत यादव, अनिल चव्हाण, अशोक भंडारे, वैशाली महाडिक, पद्मा तिवले, शुभांगी साखरे, नीलिमा व्हटकर, अनिल घाडगे, महादेव पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.