कोल्हापूर :  प्रकल्पग्रस्तांची पदे न भरणाऱ्या संस्थांवर कारवाई : अप्पर जिल्हाधिकारी

पुनर्वसन अधिनियमानुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन घेणाºया संस्था व सहकारी संस्थांमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील ५ टक्के पदे प्रकल्पग्रस्तांमधून भरणे बंधनकारक आहे. यामध्ये हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाºया संस्था व कार्यालयांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी येथे दिला.

ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांची पदे न भरणाऱ्या संस्थांवर कारवाई : अप्पर जिल्हाधिकारीपुनर्वसन कायद्यानुसार ५ टक्के पदे भरणे बंधनकारक

कोल्हापूर : पुनर्वसन अधिनियमानुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन घेणाºया संस्था व सहकारी संस्थांमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील ५ टक्के पदे प्रकल्पग्रस्तांमधून भरणे बंधनकारक आहे. यामध्ये हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाऱ्या संस्था व कार्यालयांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी येथे दिला.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष गुंडोपंत पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वैभव नावडकर, पुनर्वसन तहसीलदार जयवंत पाटील, मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुंदर जाधव, आदी प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयाबरोबरच सहकारी संस्थांमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीचा शिल्लक अनुशेष प्राधान्याने भरावा, असे त्यांनी निर्देश दिले. प्रकल्पग्रस्तांचे फार मोठे योगदान आणि त्याग असून त्यांच्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या किमान ५ टक्के राखीव जागा प्राधान्यक्रमाने भरणे सर्व विभाग, तसेच सहकारी संस्थांवर बंधनकारक आहे.

याकामी टाळाटाळ न करता सहकारी संस्थांनी विशेषत: साखर कारखाने, बँका, दूधसंघ, सूत गिरण्या, सार्वजनिक कंपन्या तसेच शासन अंगीकृत उपक्रमाने या कामी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यांचे तीन हस्तांतरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे, त्यानुसार जिल्ह्यात ही कार्यवाही असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी सुभाष देसाई, शंकरराव चव्हाण, शामराव झोरे, नाथा कांबळे, आदींनी धरणग्रस्तांचे प्रश्न मांडले.

बैठकीला गैरहजर संस्थांना नोटीस

कळवूनही बैठकीस गैरहजर राहिलेल्या सर्व विभाग आणि संस्थांना पुनर्वसन अधिनियमातील कलम २१ नुसार नोटिसा काढण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी काटकर यांनी दिले.