कोल्हापूर : पोषण आहार बंद ठेवून महिलांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत काम करणारे ठेकेदार, स्वयंपाकी व मदतनीस कामगारांना श्रम आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे दरमहा १८ हजार रुपये वेतन द्या, यासह विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्दे१८ हजार वेतनासाठी पोषण आहार कामगार आक्रमक न्याय द्या अन्यथा बेमुदत संपावरमागण्यांबाबत बैठक घेणार!मोर्चात जिल्ह्यातील तीन हजार पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिला सहभागी

कोल्हापूर : शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत काम करणारे ठेकेदार, स्वयंपाकी व मदतनीस कामगारांना श्रम आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे दरमहा १८ हजार रुपये वेतन द्या, यासह विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी संपावर जाण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांना देण्यात आले.

केंद्रीय किचन पद्धत कायमची बंद करा, भारतीय श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार दरमहा १८ हजार वेतन व किमान तीन हजार पेन्शन मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य ए. बी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

मोर्चात जिल्ह्यातील तीन हजार पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिला सहभागी झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसर फुलून गेला होता. मागण्यांच्या घोषणांबरोबरच राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून महिलांनी दणाणून सोडले.

संघटनेचे अध्यक्ष ए. बी. पाटील म्हणाले, शालेय पोषण आहाराबाबत सरकारच्या धोरण कामगारांच्या मुळावर आले आहे. या कामगारांनी मोफत काम करावे, अशी सरकारची धारणा असल्याने आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मागण्यांबाबत विचार न झाल्यास देशपातळीवर बेमुदत संप करण्यात येईल.

यावेळी ‘सिटू’चे अध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव, सचिव भरमा कांबळे, भगवान पाटील, अमोल नाईक, प्रा. आर. एन. पाटील, शिवाजी मगदूम, पूनम बुगटे, विद्या नारकर, मनोज ढवळे, रावजी पाटील, दगडू कुमठेकर, नंदिनी देसाई आदी उपस्थित होते.

या आहे मागण्या :

1. केंद्रीय किचन पद्धत कायमची बंद करा
2. सेवादर्जात सुधारणा करा.
3. खासगीकरण व रोख रक्कम हस्तांतरण करण्याचा पर्याय स्वीकारू नका
4. भारतीय श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार दरमहा १८ हजार वेतन करावे व किमान तीन हजार पेन्शन मिळावी.
5. योजना कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळावे.
6. अंदाजपत्रकात वाढ करावी.
7. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची बिले ज्यांच्या त्यांच्या खात्यावर वर्ग करावीत.
8. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा.

 

मागण्यांबाबत बैठक घेणार!

शालेय पोषण आहाराबाबत जिल्हा परिषद अधिकारी, संघटना प्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासन यांची लवकरच बैठक आयोजित केली आहे. मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचे अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.