कोल्हापूर : प्राध्यापकांचे आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष- आंदोलनाचे सहा टप्पे पूर्ण

कोल्हापूर : सरकारने शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चात कपात केल्याने प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे विविध प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनकडून (एम्फुक्टो) सांगण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे‘बेमुदत कामबंद’चा चौथा दिवस

- संतोष मिठारी --लोकमत आॅन लाईन :
कोल्हापूर : सरकारने शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चात कपात केल्याने प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे विविध प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनकडून (एम्फुक्टो) सांगण्यात येत आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी या संघटनेने राज्यपातळीवर आंदोलनाद्वारे लढा सुरू केला आहे. या आंदोलनातील सहा टप्पे पूर्ण केले, तरी प्राध्यापकांच्या या मागण्यांकडे सरकार अजूनही गांभीर्याने पाहत नाही. संघटनेने मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे राज्यभरातील प्राध्यापकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे आवश्यक असलेले प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रमाण १ : २० असणे गरजेचे आहे. पण, राज्यात याप्रमाणे स्थिती नाही. त्याचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांची रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरावीत, यासह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. ६ आॅगस्टला ‘मागणी दिन’ पाळून एम्फुक्टाने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले. आतापर्यंत आंदोलनाचे सहा टप्पे पूर्ण झाले असून बेमुदत कामबंद आंदोलन गेल्या चार दिवसांपासून सुरू झाले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी उच्च शिक्षणमंत्री यांच्यासमवेत संघटनेची चर्चा झाली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे संघटनेने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. बेमुदत कामबंद आंदोलनाची व्याप्ती दिवसागणिक वाढत आहे. सरकारने याआंदोलनाकडे लक्ष देऊन मार्ग न काढल्यास आगामी परीक्षांचा कालावधी लक्षात घेता गंभीर स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

संघटनेच्या मागण्या
* राज्य शासनाने नोकरभरतीवरील बंदी त्वरीत उठवून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ‘रूसा’च्या नियमांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्व रिक्त पदे पूर्णवेळ तत्वावर भरावीत.
*विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार शिक्षक व विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रमाण १: २० ठेवून शिक्षकपदे भरावीत.
* राज्यातील प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे प्रलंबित वेतन त्वरित अदा करावे.
* सर्व शिक्षकांना (ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण संचालक आदींसह) सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी त्वरीत लागू कराव्यात. त्यामुळे शिक्षकांना देय होणारी थकबाकी भागविण्यासाठीचा शंभर टक्के निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.
*नवीन पेन्शन योजना बंद करून सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
*विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांना त्यांच्या व्यवस्थापनांनी पूर्ण वेतन द्यावे.
*सर्व शिक्षणसंस्थांनी ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी.
*उच्च शिक्षण संचालक व सहसंचालक यांच्या कार्यालयीन कार्यप्रणालीतील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणावी.
*विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांप्रमाणे सर्व शिक्षकांना त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून द्यावे.
*सहाव्या वेतन आयोगातील शिफारशींची अंमलबजावणी करताना निर्माण झालेल्या त्रुटींची दुरूस्ती तत्काळ करण्यात यावी.

आतापर्यंत झालेली आंदोलने
*६ आॅगस्ट : काळ्या फिती लावून मागणी दिन पाळला
*२० ते ३१ आॅगस्ट : जिल्हाधिकारी, उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालक कार्यालयासमोर शांततेच्या मार्गाने निदर्शने
*२७ आॅगस्ट : विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने
*४ सप्टेंबर : शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला काळा दिवस पाळला.
* ५ सप्टेंबर : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवेळी निदर्शने
* ११ सप्टेंबर : एकदिवसीय काम बंद आंदोलन

सरकारने मागण्यांची पूर्तता करावी
उच्च शिक्षण विभागाच्या वार्षिक सर्वेक्षणानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये राज्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३० लाखांवर पोहोचली आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरतीबंदीमुळे सुमारे ११ हजार प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांवर प्राध्यापकांची कायमस्वरूपी भरती व्हावी, यासह विविध मागण्यांसाठी एम्फुक्टोने आंदोलनाद्वारे लढा सुरू केला आहे. या मागण्यांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. ंआमच्या मागण्या रास्त स्वरूपातील आहेत. त्यांची पूर्तता आणि प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. त्यांच्या निर्णयाची आम्ही प्रतिक्षा करीत आहोत, असे एम्फुक्टोचे उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव यांनी सांगितले.

कोल्हापुरातील विविध संघटनांचा पाठिंबा
‘एम्फुक्टो’ आणि शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाद्वारे(सुटा) सुरू असलेल्या आंदोलनाला राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, आयटक, सिटू , सर्व श्रमिक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक व कर्मचारी संघ या संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

 

- संतोष मिठारी