कोल्हापूर : शाळा खोल्या पाडण्याला सीईओंचा चाप, १५ प्रस्ताव थांबविले

ऊठसूठ शाळा खोल्या पाडण्याला (निर्लेखित करण्याला) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी चाप लावला आहे. खोल्या पाडण्याचे १५ प्रस्ताव त्यांनी थांबविले असून, या खोल्या दुरूस्त होतात का, याबाबत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा स्पष्ट अभिप्राय घ्यावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाला केल्या आहेत.

ठळक मुद्देकोल्हापूर : शाळा खोल्या पाडण्याला सीईओंचा चाप१५ प्रस्ताव थांबविले, फेर शिफारस घेतली जाणार

कोल्हापूर : ऊठसूठ शाळा खोल्या पाडण्याला (निर्लेखित करण्याला) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी चाप लावला आहे. खोल्या पाडण्याचे १५ प्रस्ताव त्यांनी थांबविले असून, या खोल्या दुरूस्त होतात का, याबाबत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा स्पष्ट अभिप्राय घ्यावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाला केल्या आहेत.

प्रत्येक सर्वसाधारण सभेमध्ये शाळा खोल्या पाडण्याचे प्रस्ताव मोठ्या संख्येने असतात. शाळा खोली जर धोकादायक झाली असेल, मुलांना बसवण्यायोग्य नसेल तर ती खोली पाडण्याबाबत प्रस्ताव दिला जातो. पंचायत समिती स्तरावरील बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता याबाबतचा आपला स्पष्ट अहवाल देतात.

यानंतर शिवाजी विद्यापीठ किंवा शासकीय अभियांत्रिकी विभागाकडून या खोल्यांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्यात येते. यानंतर हा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवण्यात येतो. हा अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवण्यात येतो. त्यांच्या स्वाक्षरीने अंतिम खोल्या किंवा इमारती पाडण्यायोग्य असल्याचे कळवण्यात येते.

यानंतर स्थायी समिती आणि नंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये हा इमारत, खोली पाडण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. अमन मित्तल हे शिक्षण विभागाचा आढावा घेताना या प्रस्तावासोबतचे काही फोटो पाहिल्यानंतर त्यांनी केवळ कौले फुटली आहेत, दरवाजे मोडले आहेत. म्हणून पूर्ण खोलीच कशासाठी पाडायची, असा प्रश्न उपस्थित केला.

लाखभर निधी खर्च करून जर ती खोली वापरण्यायोग्य होणार असेल तर खोली पाडण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मित्तल यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रस्ताव पुन्हा बांधकाम विभागाकडे पाठवून खरोखरच खोली पाडण्याची गरज आहे का, थोड्या निधीतून खोली वापरण्यायोग्य होऊ शकते, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल घेण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला मित्तल यांनी दिल्या आहेत.

म्हणूनच त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्ट्रक्चरल आॅडिट

सुरुवातीला केवळ पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची शिफारस आली की इमारती, शाळा खोल्या पाडल्या जात होत्या. शासनाकडून निधी वाढवून मिळाला की सुस्थितीत असलेल्या खोल्याही पाडल्या जायच्या. सर्व शिक्षा अभियान कालावधीमध्ये अशा अनेक चांगल्या खोल्याही पाडण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर दबावापोटी अधिकाऱ्यांनी अहवाल देऊ नये म्हणून त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यानंतरही आता अमन मित्तल यांनी घेतलेली ही भूमिका सदस्य कितपत मानतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.