गुरुवारी ‘कोल्हापूर बंद’; आंदोलन सुरुच राहणार सकल मराठा समाज : अध्यादेश निघेपर्यंत ठिय्या

फडणवीस सरकार हे लबाडांचे सरकार आहे. चार वर्षे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणून फसविले;आताही फसवत आहे.

कोल्हापूर : फडणवीस सरकार हे लबाडांचे सरकार आहे. चार वर्षे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणून फसविले;आताही फसवत आहे. त्यामुळे सरकार मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा अध्यादेश काढत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. गुरुवारी (दि. ९) महाराष्ट्रासह कोल्हापूरही बंद राहील. त्यात आता बदल नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यभरात सुरू असलेल्या आंदोलनात आतापर्यंत १४ बळी गेले. तरीही असंवेदनशील, गेंड्याच्या कातडीचे हे सरकार निर्णय घेत नाही; उलट आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्याचे मागच्या वर्षी जाहीर केले. मात्र त्यांतील एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार हे लबाडांचे सरकार आहे; त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही ‘शब्दा’वर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. ते जोपर्यंत अध्यादेश काढत नाहीत तोपर्यंत आंदोलनातून माघार घेणार नाही, असे इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी स्पष्ट केले.
 

आयोगाकडूनही ताकतुंबा
मागासवर्गीय आयोगाकडूनही ताकतुंबा केला जात असल्याचा आरोप इंद्रजित सावंत यांनी केला. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत आयोगाने काय केले हे कळलेले नाही. अहवाल द्यायला तीन महिने लागतील; पण कोणावर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न आहे.

मराठा समाजाने दादांना भेट नाकारली

मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने गेले दहा दिवस दसरा चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देण्याची तयारी दर्शवली; पण ते येथे आले तर भडका उडेल, त्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असे सांगत सकल मराठा समाजाने त्यांना भेट नाकारली. आंदोलन पेटल्यानंतर पहिल्यांदाच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे शुक्रवारी सकाळी कोल्हापुरात आले.
विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावल्यानंतर दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास आंदोलनस्थळास भेट देणार होते. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने तसा निरोप दिलीप देसाई यांच्यासह मराठा कार्यकर्त्यांना दिला; पण पोलिसांची मागणी स्पष्ट शब्दांत झिडकारून लावत, ६० किलोमीटर पायपीट करून सेनापती कापशी येथून कार्यकर्ते येत आहेत, अशा परिस्थितीत मंत्री पाटील येथे आले आणि भडका उडाला तर सर्वस्वी पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी राहील, असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला.
दरम्यान, आंदोलनस्थळी पालकमंत्री पाटील येणार ही वार्ता वाऱ्यासारखी शहरात पसरली; त्यामुळे दसरा चौकात हळूहळू गर्दी वाढू लागली. त्यात पोलीस बंदोबस्तही वाढविल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला.

महामंडळाकडे पैसे नाहीत
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडे निधी नाही; त्यामुळे या मंडळाकडून कर्जे वितरित केली जात नाहीत. बॅँका मराठा समाजातील तरुणांना कर्ज देत नाहीत. नुसत्या घोषणा केल्या; पण दिले तर काहीच नाही. जर देणार नसाल तर नाही म्हणून सांगा; आम्हाला वेगळा मार्ग स्वीकारायला लागेल, असे सावंत म्हणाले.
 

बुद्धिवंतांनी फसू नये
राज्य सरकार मराठा समाजातील बुद्धिवंत, विचारवंत, संशोधक यांची फसवणूक आणि बुद्धिभेद करीत आहे. चर्चेचे नाटक करून वेळ काढत आहे. मराठा समाजाने कोणाला अधिकृत प्रतिनिधी नेमलेले नाही, असेही सांगितले. यावेळी वसंतराव मुळीक, सचिन तोडकर, हर्षल सुर्वे, स्वप्निल पार्टे, अवधूत पाटील उपस्थित होते.


मराठा वसतिगृह ही नौटंकी
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेले वसतिगृह ही सरकारची नौटंकी आहे, असे दिलीप देसाई यांनी सांगितले. आपण जर न्यायालयात गेलो तर हे वसतिगृह एका क्षणात बंद पडेल. वसतिगृह सुरू करण्याची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.