कोल्हापूर : ‘भूविकास’चा ससेमिरा युवराज पाटीलांच्या मागे कायम, थकबाकी प्रकरणी नोटीस

भूविकास बँकेच्या थकबाकीबाबत बँकेचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाटील यांनी पैसे भरलेले असले तरी संघाची निवडणूक लढविताना ते थकबाकीदार होतेच; त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असा दावा तक्रारदार सुरेश देसाई यांनी न्यायालयात केल्याने फेरसुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्दे‘भूविकास’चा ससेमिरा युवराज पाटीलांच्या मागे कायमथकबाकी प्रकरणी नोटीस २७ एप्रिलला जिल्हा उपनिबंधकांसमोर फेरसुनावणी

कोल्हापूर : भूविकास बँकेच्या थकबाकीबाबत बँकेचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाटील यांनी पैसे भरलेले असले तरी संघाची निवडणूक लढविताना ते थकबाकीदार होतेच; त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असा दावा तक्रारदार सुरेश देसाई यांनी न्यायालयात केल्याने फेरसुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

शेतकरी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील, संचालक मानसिंग पाटील व एम. एम. पाटील यांनी भूविकास बँकेकडून उचल केलेल्या मध्यम मुदत कर्ज थकीत होते. याविरोधात संघाचे माजी संचालक सुरेश देसाई यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती.

कायद्यानुसार अपात्र होणार म्हटल्यावर मानसिंग पाटील व एम. एम. पाटील यांनी राजीनामे दिले तरीही जिल्हा उपनिबंधकांनी तिघांनाही जून २०१७ रोजी अपात्र ठरविले. जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाविरोधात युवराज पाटील यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले, पण तिथेही निकाल कायम ठेवल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

संबंधित कर्जाची कागदपत्रे आपणास दाखवली नसल्याचा युक्तिवाद पाटील यांच्यावतीने करण्यात आला; पण थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश न्यायालयाने पाटील यांना दिले. त्यावेळी त्यांनी २९ लाख ४६ हजार रुपये बँकेचे भरले आणि न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांनी अपात्रतेची काढलेली आॅर्डर रद्द केली.

तक्रारदार देसाई यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत युवराज पाटील यांच्या शेतकरी संघ उमेदवारी अर्जाच्या छाननीपर्यंत ते थकबाकीदार होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार ते पात्र होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुपूर्द करून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी गुरुवारी पाटील यांना नोटीस काढून २७ एप्रिलला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

कायदा काय सांगतो

एखाद्या सहकारी संस्थांच्या थकबाकीदाराला दुसऱ्या संस्थेची निवडणूक लढविता येत नाही, सहकार कलम ७३ क (अ ) नुसार तो अपात्र ठरतो. निवडणुकीनंतर जरी संबंधिताने पैसे भरले तरी थकबाकीचा ‘कलंक’ पुसला जात नाही. याबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणात अपात्र ठरविलेले आहेत.