कोल्हापूर : ‘मुद्रा’च्या कर्जदारांची शहानिशा करणार : चंद्रकांत पाटील

अनेक बँकांनी मुद्रा योजनेतून दिलेल्या कर्जांची सांगितलेली आकडेवारी पाहिल्यास, जिल्ह्याचा विकासदर आणि उद्योगही वाढले असते; पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या कर्जदारांची शहानिशा आपण करणार आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका गुरुवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत यंदा एक हजार जणांना कर्ज देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे‘मुद्रा’च्या कर्जदारांची शहानिशा करणार : चंद्रकांत पाटीलबॅँक अधिकारी धारेवर : ‘अण्णासाहेब पाटील’द्वारे एक हजार जणांना कर्ज

कोल्हापूर : अनेक बँकांनी मुद्रा योजनेतून दिलेल्या कर्जांची सांगितलेली आकडेवारी पाहिल्यास, जिल्ह्याचा विकासदर आणि उद्योगही वाढले असते; पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या कर्जदारांची शहानिशा आपण करणार आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका गुरुवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत यंदा एक हजार जणांना कर्ज देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुद्रा बँक योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठीची समन्वय समिती व बॅँक अधिकाºयांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहुल माने, ‘नाबार्ड’चे नंदू नाईक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक संचालक जे. बी. करीम, आदी प्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, ज्यांना काहीही मिळत नाही, अशांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना आखली; परंतु आम्हांला आदेश नाही, अमुक कागद नाहीत, असे सांगून कर्जप्रकरणे नाकारली जातात, असे सांगत ज्या कारणांनी बँका कर्ज नाकारतात, त्या कारणांचा पाढाच पालकमंत्र्यांनी बँक अधिकाऱ्यांसमोर वाचला. या संदर्भात १५ जूनला बैठक घेण्यात येईल. यामध्ये प्रत्येक बँकेने या विषयाचा १ एप्रिल ते १५ मेपर्यंतचा आढावा सादर करावा, असे आदेशही त्यांनी दिले.

‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या माध्यमातून मुद्रा योजनेतून घेतलेल्या १० लाख रुपयांपर्यंतच्या संपूर्ण कर्जाच्या व्याजाची हमी शासन देते. असे असतानाही बँकांना आनुषंगिक तारण व जामिनाची आवश्यकता का भासते, अशी विचारणा करून या वर्र्षी या महामंडळाच्या माध्यमातून मुद्रा योजनेअंतर्गत किमान एक हजार तरुण-तरुणींना उद्योग-व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.