कोल्हापूर : पुण्याच्या दबावामुळेच सर्किट बेंच पत्रास उशीर

कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्यात पुणे जिल्ह्याचा राजकीय दबावच मुख्य अडथळा ठरला आहे. त्यामुळेच ‘सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे,’ असे एका ओळीचे पत्र द्यायला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे वायदे दिले जात आहेत.

ठळक मुद्देकोल्हापूर : पुण्याच्या दबावामुळेच सर्किट बेंच पत्रास उशीरनुसताच ताकतुंबा : आचारसंहिता लागल्यास विषय लांबणीवर

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्यात पुणे जिल्ह्याचा राजकीय दबावच मुख्य अडथळा ठरला आहे. त्यामुळेच ‘सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे,’ असे एका ओळीचे पत्र द्यायला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे वायदे दिले जात आहेत.

मुख्य न्यायाधीश रूजू होताच दुसऱ्या दिवशी पत्र देतो, असा ‘शब्द’ देणाऱ्या सरकारने आता आणखी आठवड्याचा वायदा घेतला आहे. फेब्रुवारीत लोकसभा निवडणुकीची कधीही आचारसंहिता लागू शकते, तसे झाले तर हा विषय पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

‘मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आम्ही करून द्यायला तयार आहोत’ असा एका ओळीचा ठराव राज्य सरकारने न्यायालयास करून द्यायला हवा आहे व तोच या मागणीतला मुख्य तिढा आहे.

यापूर्वी १२ मे २०१५ ला तसा ठराव राज्य सरकारने करून दिला; परंतु तो करताना कोल्हापूरच्या मागणीची शिफारस करताना त्यास एका ओळीची ‘पुणे येथील खंडपीठ मागणीचा सकारात्मक विचार व्हावा,’ अशी शेपूट सरकारने हेतूपुरस्सर जोडली.

पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी त्यासाठी मंत्रिमंडळात आकांडतांडव केल्यावर सरकारने पुण्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे कोल्हापूरच्या मागणीत अडचणी निर्माण झाल्या. न्यायालयास ‘फक्त कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे,’ असा ठराव राज्य सरकारकडून करून हवा आहे. कारण या दोन्ही शहरांमध्ये सर्किट बेंच व नंतर खंडपीठ करायला न्यायव्यवस्था तयार नाही. त्यामुळे कोल्हापूरचे पत्र आवश्यक आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचीही गरज नाही.

मे २०१५ पासून पावणेचार वर्षे होत आली तरी हे पत्र सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यासाठी काही ना काही अडथळे आले आहेत. मुख्य न्यायाधीश रूजू झाल्यावर दुसºया दिवशी पत्र देऊ, असे स्वत: कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर बार असोसिएशनला आश्वासन दिले होते. मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील रूजू होऊन सव्वा महिना उलटून गेला तरी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडलेले नाही.

आता सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा तेच आश्वासन दिले आहे. पुणे शहरातील सर्व आठ व पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील चार असे तब्बल १२ आमदार हे भाजपचे आहेत. पुण्याचा खासदारही भाजपचाच आहे त्यामुळे एवढे राजकीय बळ असल्याने त्यांच्या विरोधात जावून काही निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांनाही अडचणीचे ठरत आहे.

मुख्यमंत्री सकारात्मक पण...

सर्किट बेंच कोल्हापूरलाच व्हायला हवे, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे; असे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारीही कोल्हापूर बार असोसिशनच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. ते या मागणीबाबत सकारात्मक होते; परंतु राजकीय अडचण दूर सारून ते पत्र देण्याचे धाडस करणार का, हाच त्यातील कळीचा मुद्दा आहे.

‘मी पत्र देणार आहे, तुम्ही तसे हवे तर मुख्य न्यायाधीशांना सांगून त्यांनाही भेटू शकता,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे; परंतू पत्रच हातात नसताना नुसते मुख्य न्यायाधीशांना भेटण्यात काय अर्थ नाही.