कोल्हापूर : अंबाबाईच्या मंदिरात पगारी पुजारी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर, राज्यपालांची सही : गॅझेट प्रसिद्ध

कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीच्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची सही होऊन गॅझेट प्रसिद्ध झाले आहे.

ठळक मुद्देअंबाबाईच्या मंदिरात पगारी पुजारी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरराज्यपालांची सही : गॅझेट प्रसिद्ध

कोल्हापूर : कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीच्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची सही होऊन गॅझेट प्रसिद्ध झाले आहे.

या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन पुजाऱ्यांचे वंशपरंपरागत हक्क कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले आहेत. मात्र नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी किमान एक-दोन महिने लागणारआहे.

सुरुवातीला प्रशासक मंडळाकडून मंदिराचे व्यवस्थापन पाहण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल. त्यामुळे आता मंदिराच्या नियमावलीनुसार व्यवस्थापन बनविण्याचा कामाला वेग येणार आहे.

अंबाबाई मूर्तीला गतवर्षी ९ जून २०१७ रोजी घागरा-चोलीचा पेहराव केल्यानंतर सुरू झालेल्या जनआंदोलनानंतर तेथील पारंपरिक पुजारी हटवून पगारी पुजारी नियुक्तीची मागणी करण्यात आली होती.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत संमत करून घेतले आहे. मात्र राज्यपालांची सही आणि गॅझेट झाल्याशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. दरम्यान, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी विधेयकावर सही केल्यानंतर मंगळवारी त्याचे गॅझेटही प्रसिद्ध झाल्याने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

या कायद्याबाबत लवकरच एक नियमावली करावी लागणार असून, याबाबत विधि व न्याय विभाग व सध्याची पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे.

नव्या अंबाबाई मंदिर कायद्यामध्ये आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदसिद्ध सदस्य कोल्हापूरचे महापौर, एक महिला, अनुसूचित जाती व जमाती घटकांतील एक सदस्य यांचा समावेश असणार आहे.

ही समिती स्थापन होईपर्यंत मंदिराचा कारभार तात्पुरत्या दोनसदस्यीय समितीमार्फत चालविला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी किमान एक-दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

या गॅझेट प्रसिद्धीनंतर श्रीपूजकांकडून कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर सुनावणी होऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळू नये यासाठी इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, वसंतराव मुळीक व प्रताप वरुटे यांनीही उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

पगारी पुजारी कायद्याविरोधात करवीरनिवासिनी श्रीपूजक मंडळ, मुनीश्वर व इतर श्रीपूजक यांनी दाद मागितल्यास आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे कॅव्हेट मंगळवारी उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे.

 

पगारी पुजारी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पुढच्या पंधरा दिवसात त्याचे गॅझेट होईल, असे आश्वासन दिले होते. आता ते पूर्ण झाले आहे. कायदाच इतका सक्षम केलेला आहे की त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण येणार नाही.
चंद्रकांत पाटील (पालकमंत्री)

 

अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीचे गॅझेट आता प्रसिद्ध झाले आहे; त्यामुळे पुजाऱ्यांचे देवीच्या पूजेचे व अन्य वंशपरंपरागत हक्क संपुष्टात आले आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही लवकर करण्यात यावी.
- इंद्रजित सावंत (इतिहास संशोधक)