कोल्हापूर महापालिका बनली ‘रेस्टहाऊस’

बिनकामाच्या अधिकाऱ्यांचा भरणा : घरफाळा, रस्ते बांधणी, एसटीपी, नगरोत्थानची लागली वाट

संतोष पाटील- कोल्हापूर -महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा पाऊस पडला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर शून्य अंमल झाल्याने योजना रखडल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त अशी अति वरिष्ठांची फौज असूनही केएमटी, रस्ते बांधणी, घरफाळा, नगरोत्थान योजना, एस.टी.पी. प्लँट आदी सर्वच विभाग व योजनांना घरघर लागली आहे. तीन वर्षांसाठी येणाऱ्या या अधिकाऱ्यांसाठी कोल्हापूर महापालिका ‘विश्रांतीचे ठिकाण’ बनल्याची नगरसेवकांत चर्चा आहे.महापालिकेच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वातानुकुलित गाडीसह वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा आहे. पाच वर्षांपूर्वी आयुक्तांनंतर फक्त एक साहाय्यक आयुक्त असतानाही महापालिकेचा गाडा सुरूच होता. आता वरिष्ठांची फौज असूनही सर्वच विभागात अनागोंदीचा कारभार सुरू आहे. हे वरिष्ठ अधिकारी कोषातून बाहेरच येत नसल्याने प्रशासनावर त्यांचा वचक राहिलेला नाही.

‘एसटीपी’ बंदच
कसबा बावडा येथील ७६ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लँट)चे काम कासवगतीने सुरू आहे. पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल कोल्हापूर महापालिकेला दोनवेळा बँक गॅरंटीच्या जप्तीची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. प्रक्रिया केंद्र ३१ मार्चपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. जुलै महिन्यात वाजत-गाजत या प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन झाले. मात्र, त्यानंतरही प्लँटचे पुढील टप्प्याचे काम बंदच आहे. ठेकेदाराने पलायन केले असून, प्लँट बंदच राहिल्याने याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

कातडी बचाव धोरण
महासभेत नगरसेवकांनी गोंधळ घातल्यानंतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यास पुढे करून वरिष्ठ अधिकारी कातडी बचाव धोरण अवलंबतात. आयुक्त सोडल्यास एकही वरिष्ठ अधिकारी महासभेत उत्तर देऊ शकत नाही. सभेत तिसऱ्या व चौथ्या फळीतील अधिकाऱ्यांना तोफेच्या तोंडाला दिले जाते. नगरसेवकही मागील सभेतील विषय व उत्तरे विसरून ‘मागील पानावरून पुढे’ जात असल्याने या अधिकाऱ्यांचे फावत आहे.

महापालिका बनली ‘विश्रांतीचे ठिकाण’
कोल्हापूर महापालिका या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ‘विश्रांतीचे ठिकाण’ बनली आहे.
तीन वर्षेच येथे थांबायचे असल्याने कोणालाच जबाबदारी नको आहे. अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणाचे खापर आमच्यावर फोडले जात असल्याची खंत अनेक नगरसेवक बोलून दाखवत आहेत.

108
कोटी
खड्ड्यात
साडेतीन वर्षांपूर्वी नगरोत्थान योजनेच्या १०८ कोटींचा निधी महापालिकेकडे वर्ग होऊनही ‘पाकीट संस्कृती’ व प्रशासनातील ढिलाईमुळे संपूर्ण योजनाच रखडली. लोकप्रतिनिधींनी कान टोचल्याखेरीज एकही वरिष्ठ अधिकारी स्वखुशीने रस्त्याच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी गेलेला नाही. अतिरिक्त आयुक्तनितीन देसाई खालील फळीकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळत असल्याचे चित्र आहे.

मिळणाऱ्या सेवा
प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्यास महापालिकेने नुकत्याच खरेदी केलेल्या नव्या कोऱ्या वातानुकू लित गाड्या. स्वीय सहायकांसह दोन शिपाई सतत दिमतीला व वातानुकू लित कार्यालय.

कोणाकडे काय जबाबदारी
अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई : पवडी, बांधकाम, नगरोत्थान, परवाना
उपायुक्त विजय खोराटे : नगररचना, आरोग्य, पाणीपुरवठा, वीज व कामगार
उपायुक्त अश्विनी वाघमळे : के.एम.टी., घरफाळा, इस्टेट व एलबीटी
सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे व शीला पाटील यांच्याकडेही इतर विभागांची जबाबदारी आहे.

नव्या
उपायुक्तांना विभागांची प्रतीक्षा
नव्याने रूजू झालेले उपायुक्त विजय खोराटे यांच्याकडे अधिकृतपणे विभागाचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी दिली नसल्याची चर्चा आहे. दीड महिने उपायुक्त पदावर वरिष्ठ येऊनही विभाग दिलेले नाहीत, त्यामुळे मागील उपायुक्तांचेच विभाग चालवत असल्याने सर्वच विभागांत आनंदी आनंद आहे.

स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंटला घरघर
स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट प्रकल्पासाठी ७८ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, नियोजनाच्या अभावामुळे काम रखडले आहे. दोन पावसाळे कोरडे गेले, मात्र काम ‘जैसे थे’च आहे. एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या योजनेची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिरती केलेली नाही.

पाणीपुरवठा विभाग उसनवारीवरच
पाणीपुरवठा विभागातील सर्व कारभार हा ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांवरच अवलंबून आहे. वरिष्ठही एमजेपीकडीलच आहेत. वेळेत पाण्याची बिले पोहोचविण्यापासून वसुलीच्या अनेक तक्रारी आहेत. गळतीमुळे होण्याऱ्या नुकसानीचा आकडा मोठा असून मीटरमध्ये फेरफार क रून पाण्यावरील लोणी खाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

‘केएमटी’ची चाके रुतलेलीच
केंद्र सरकारकडून १०४ नव्या बसेस खरेदीसाठी केएमटीला ४४ कोटींचा निधी मिळाला. नवीन बसेसची प्रतीक्षा संपलेली नाही. केएमटीसमोरील आव्हान दिवसेंदिवस वाढतच आहे. केएमटीला दिवसाकाठी सरासरी सव्वा दोन लाखांच्या नुकसानीची भर पडत आहे, असे असताना प्रभारींकडे सर्व सूत्रे सोपवून वरिष्ठ अधिकारी निवांत आहेत. उपायुक्त अश्विनी वाघमळे केएमटीच्या बैठकीसाठीच उपस्थित राहात नसल्याची तक्रार नगरसेवक दिगंबर फराकटे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली होती.