कोल्हापूरची हद्दवाढ महापालिका निवडणुकीनंतरच, जयश्री जाधव यांच्या लक्षवेधीला विधानसभेत उत्तर

कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून निधी मिळवण्यास अडचणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसंदर्भात महानगरपालिका निवडणुका झाल्यानंतर सहा महिन्यांत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन नगरविकासमंत्री (अतिरिक्त) उदय सामंत यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. काँग्रेसच्या कोल्हापूर उत्तरच्या आमदार जयश्री जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

मंत्री सामंत म्हणाले, महानगरपालिका निवडणुकीच्या अगोदर सहा महिने शहराच्या हद्दवाढीबाबत निर्णय घेतले जाऊ नयेत असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असल्याने सरकारला निर्णय घेण्यात अडचणी आहेत. मुख्यमंत्री हद्दवाढीबाबत सकारात्मक आहेत, म्हणून महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ रखडली आहे. कोल्हापूरनंतर स्थापन झालेल्या अनेक महानगरपालिकांची एकदा-दोनदा नव्हे, तर अनेकदा हद्दवाढ झाली. त्यामुळे त्या शहरांचा विकास झाला; परंतु कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी शहराच्या सर्वांगीण विकास खुंटला आहे. हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावास शासनाने त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली.

महापालिकेने २०१३ पासून २०२१ पर्यंत चार वेळा हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले. २०१४ मध्ये १७ गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हद्दवाढीला मान्यता दिलेली नाही. कोल्हापूरवासीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात असल्याचे जाधव यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना, त्यांनी महानगरपालिकेकडून हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव मागविला होता. त्यानुसार प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १८ गावे व दोन एमआयडीसींसह नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे; पण त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे आमदार जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.