कोल्हापूर : कार्यालयीन कारभाराची उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2018 06:11 PM2018-07-20T18:11:31+5:302018-07-20T18:12:24+5:30
कार्यालयीन कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी कोल्हापूर भारत राखीव बटालियन-३ च्या कार्यालयात झालेल्या लाचलुचपतच्या कारवाई नंतर कार्यालयातील कामकाजाचे नमुने व गैरप्रकार पुढे येत असून सन २०१६ पासून झालेल्या कार्यालयीन भरतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे.
कोल्हापूर : कार्यालयीन कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी कोल्हापूर भारत राखीव बटालियन-३ च्या कार्यालयात झालेल्या लाचलुचपतच्या कारवाई नंतर कार्यालयातील कामकाजाचे नमुने व गैरप्रकार पुढे येत असून सन २०१६ पासून झालेल्या कार्यालयीन भरतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे.
सामूहिक पद्धतीने लाच घेण्याच्या प्रकाराने उजेडात आलेला भारत राखीव बटालियनच्या कारभार जनतेसमोर आला आहे. येथे जवानांच्या प्रत्येक कामात टक्केवारीही ठरलेली आहे. हा प्रकार गेले कित्येक वर्ष चालू आहे.
सुरुवातीच्या काळात या प्रकाराला काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला; पण हा विरोध मोडून काढण्यात लाचखोर अधिकारी यशस्वी झाले; मात्र विरोध करणारे गडचिरोली, पुण्याला पाठविण्यात आले. विरोध करणारा या कार्यालयात ठेवायचा नाही. असा अलिखित नियमच या कार्यालयात आहे.
या कार्यालयामार्फत सन २०१७ मध्ये झालेल्या भरतीचे गौडबंगाल काय अशी चर्चा जवानांच्या सोशलमीडिया ग्रुपवर रंगली असून यातूनच बटालियनच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे.
या भरतीमध्ये झालेला गैर कारभार कार्यालयातील ज्या अधिकाऱ्यांना माहीत झाला, ज्यांनी आवाज उठवला, त्यांना कार्यालयातून गरज नसतानाही गडचिरोलीला पाठविण्यात आले. तेथील कार्यकाळ पूर्ण होताच त्यांना मूळ ठिकाणी हजर करून घेणे आवश्यक असताना पुन्हा त्यांना प्रशिक्षण केंद्र पुणे या ठिकाणी पाठविण्यात आले.
याबाबत विशेष महानिरीक्षकाकडे तक्रारीनंतर त्यांना मूळ पदावर हजर होण्यासाठी सांगण्यात आले, मात्र समादेशकांनी त्यांना हजर करून घेण्याऐवजी त्यांची गैरहजरी घेऊन त्याचे एक महिन्याचे वेतनही रोखले. त्या वरिष्ठांना शासकीय कोट्यातून मिळणारे शासकीय निवासस्थानही त्यांना मिळू नये, यासाठी एक यंत्रणा कार्यरत असल्याचे त्या पत्रात लिहिण्यात आले आहे.
याच बटालियनमधील काही जवानांनी कार्यालयाकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी वरिष्ठांना पत्रे दिली होती; मात्र त्यावरही आजपर्यंत काही कारवाई न होण्यामागचे गौडबंगाल जवानांना समजलेले नाही.