कोल्हापूरच्या हद्दवाढप्रश्नी राजकीय गणितेच सरस, 'सरकार'कडून मागणीची भलावण

बाता विकासाच्या मारायच्या, मग हद्दवाढीचा निर्णय का नाही घेत?

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : शहराच्या विकासाकरिता हद्दीच्या सीमा रुंदावल्या पाहिजेत, नियोजनपूर्वक नगररचना आराखडे तयार झाले पाहिजेत, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती तीव्र असली पाहिजे. याच विषयाकडे लक्ष वेधत कोल्हापूरकरांनी गेल्या ५० वर्षांपासून कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची मागणी लावून धरली आहे; परंतु या मागणीला सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. लोकांना फसवायचे म्हणजे किती आणि एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नाला पद्धतशीरपणे बगल द्यायची म्हणजे कशी, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शहराच्या हद्दवाढीची मागणी आहे.

दि. १५ डिसेंबर १९७२ साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले. १९७२ साली जेव्हा महापालिकेची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला तेव्हाच्या सभागृहातील सदस्यांनी महापालिका करत आहात तर शहराची हद्दवाढही करावी, अशा मागणीचा पहिला ठराव केला. शहराच्या विकासाचा हेतू या हद्दवाढीच्या मागणीत होता; परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने शहराच्या हद्दवाढीचे घोंगडे अजूनही भिजतच ठेवण्यात राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी धन्यता मानली आहे.

१९८० ते १९९५ पर्यंत राज्यात काँग्रेस सरकार, तर १९९५ ते १९९९ या काळात शिवसेना-भाजप सरकार सत्तेवर होते. त्यानंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत आले. २०१४ ते २०१९ पुन्हा भाजप-शिवसेना सरकार आले. २०१९ ते २०२३ या काळात महाविकास आघाडी, तर २०२३ ते आजअखेर महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे. विरोधी पक्षात असले की हद्दवाढीचा विषय लावून धरायचा आणि सत्तेत असले की त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, अशी भूमिका सर्वच नेत्यांनी निभावली आहे.

सत्तेत आलो की हद्दवाढीचा निर्णय घेऊ, असे भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील सांगायचे. सुदैवाने त्यांचा पक्ष सत्तेत आला. मंत्रिमंडळात ते दोन नंबरचे मंत्री झाले. त्यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा होत्या; पण सगळ्यात मोठी भलावण भाजप सरकारने आणि पाटील यांनीच केली. त्यांनी शहरासह ४२ गावांसाठी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविले, ज्याची कोणी मागणीही केली नव्हती. आज हेच प्राधिकरण नागरिकांची डोकेदुखी ठरली आहे. या ४२ गावांचा विकास तर अजूनही कोसोदूर आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन महापालिका प्रशासकांना हद्दवाढीचा नवीन प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले. पुढे सरकार बदलले आणि स्वत: तेच मुख्यमंत्री झाले; परंतु आजतागायत त्यांना, त्यांनीच मागविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेता आलेला नाही. 

हद्द फक्त ६८.७२ चौ.कि.मी

• कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना - १२ आक्टोबर १८५४
• महापालिकेची स्थापना - १५ डसेंबर १९७२
• १९४८ सालापासून शहराची हद्दवाढ झालेली नाही
• कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या - ५ लाख ४९ हजार २३६ (२०११ ची जनगणना)
• कोल्हापूर शहराची हद्द - ६८.७२ किलोमीटर

प्रस्तावांचा असा झाला प्रदीर्घ प्रवास

१) मूळ प्रस्ताव तत्कालीन महासभा ठराव क्र. ६५९ दि.२४/०७/१९९० अन्वये ४२ गावांचा समावेश करून दि. २४/०७/१९९० रोजीने शासनास सादर केला. यास अनुसरून शासनाने दि. २०/०४/१९९२ रोजी हद्दवाढीबाबतची प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित.

२) शासनाचे दि. ११/०७/२००१ चे पत्रान्वये सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना. त्यानुसार दि. १८/०३/२००२ रोजी मूळ प्रस्तावातील २५ गावे वगळून उर्वरित १५ गावे व २ एमआयडीसीसह एकूण १७ गावांचा सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव महासभा ठराव क्र. ६० दि. २४/०१/२००२ मंजुरीने शासनास सादर.

३) पुन्हा २५ गावे वगळून १७ गावांचा सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव महासभा ठराव क्र. २७२ दि.१४/०९/२०१२ ची मान्यता होऊन शासनास दि. ८/११/२०१२ रोजी सादर.

४) हद्दवाढीसंदर्भाने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेली जनहित याचिका क्र. ७० / २०१३ मध्ये महानगरपालिकेतर्फे दि. ३१/०१/२०१४ पर्यंत हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत व शासनाने सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. कोल्हापूर महानगरपालिकेतर्फे मूळ प्रस्तावातील एकूण ४२ गावांपैकी १७ गावांचा समावेश करून परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे दि. १०/०७/२०१३ सादर.

५) महापालिका हद्दीपासून १ ते २ किलोमीटर हद्दीतील गावे ज्यांचा नागरीकरणांचा वेग चांगला आहे, अशी निवडक १८ गावे व २ एमआयडीसी यांचा समावेश करून महासभा ठराव क्र. २६६ दि. २१/०६/२०१५ रोजीचे मान्यतेने दि. २२/०६/२०१५ रोजी शासनास सादर.

६) महापालिकेकडे हद्दवाढीच्या अनुषंगाने प्राप्त निवेदनांचा अहवाल शासनास दि. २६/०२/२०२१ दि. ०२/०२/२०२२ व दि. २३/०२/२०२३ अन्वये सादर.

निवडणूक आली की बरेच राजकारणी कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचे आश्वासन देतात, निवडणुकीनंतर मात्र कोणीच त्यात हात घालत नाही. प्रत्येक वेळी नवीन प्रस्ताव मागवून वेळेचा अपव्यय केला जात आहे. सरकारला ज्या पद्धतीचे प्रस्ताव पाहिजेत तसे प्रस्ताव दिले आहेत. परंतु कार्यवाही मात्र काहीच झालेली नाही. सर्वच पक्ष याबाबत उदासीन आहेत. हद्दवाढ होत नाही तोपर्यंत कोल्हापूरची प्रगती होणार नाही. - कृष्णात खोत, अध्यक्ष, क्रिडाई, कोल्हापूर