कोल्हापूर देवस्थान समिती होऊ शकते बरखास्त

युती सरकारच्या काळात या समित्यांवर भाजप, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली होती. आता नवे सरकार शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पदे द्यावी लागणार आहेत.

ठळक मुद्देराज्यातील चार देवस्थाने सरकारच्या अखत्यारित

कोल्हापूर : शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील श्री सिद्धिविनायक, शिर्डी, कोल्हापूर आणि पंढरपूर या प्रमुख देवस्थान समित्या बरखास्त होऊन तेथे नव्याने पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ शकते. सिद्धिविनायकचे अध्यक्षपद शिवसेनेला, शिर्डीचे काँग्रेसला, तर पंढरपूर व कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीवर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात श्री सिद्धिविनायक, शिर्डी साईबाबा, पंढरपूर व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी येथील देवस्थान मिळून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती ही चार प्रमुख देवस्थाने राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. या देवस्थानांवर अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची निवड त्या-त्या वेळच्या सरकारकडून केली जाते.

युती सरकारच्या काळात या समित्यांवर भाजप, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली होती. आता नवे सरकार शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पदे द्यावी लागणार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी सरकार महामंडळे व समित्यांवर त्यांची नियुक्ती करू शकतात.

राजकीय संकेतानुसार सरकार बदलले की विद्यमान समिती व महामंडळांवरील पदाधिका-यांनी स्वत:हून राजीनामे देणे अपेक्षित असते. त्यांना हटवून नव्या सरकारची नियुक्ती करण्यासाठी आधी दिलेल्या नियुक्ती आदेशातील तरतुदी, कायदेशीर बाबी तपासाव्या लागतात. सरकारमध्ये एकमताने ठराव होऊन तो राज्यपालांकडे सहीसाठी जातो. त्यांची मान्यता मिळाली की नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. सध्या समितीवर भाजपसोबतच शिवसेनेचेही पदाधिकारी आहेत, समिती बरखास्त झाली तर शिवसेनेच्याच त्याच कार्यकर्त्यांना नव्याने संधी मिळू शकते.

न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या बाजूने
जनता दलाचे सरकार पडले त्या १९८० च्या दरम्यान ईश्वरचंद दलवाई हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर काँग्रेसचे सरकार आल्याने कार्यकाल संपण्यापूर्वीच दलवाई यांना अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने समितीचे पद किंवा अधिकार हे सरकारने दिलेले असतात, ते संपादन केले नसतात, त्यामुळे तुम्ही त्यावर हक्क सांगू शकत नाही, असे म्हणत सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर पुढे तीन वर्षे तत्कालीन जिल्हाधिकारी समितीचे प्रशासक म्हणून काम करत होते. १९८३ साली अ‍ॅड. अशोकराव साळोखे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

कार्यकाल पूर्ण...
काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात सात वर्षे देवस्थान समितीला अध्यक्षच नव्हते. पाच वर्षांपूर्वी युतीचे सरकार आल्यानंतर समित्या व महामंडळांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्यावेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते समितीवर होते. या पदाधिकाºयांना हटविण्याऐवजी त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर नव्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समितीत काय घडेल, हे येत्या काळातच ठरेल.