अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत जलजीवनमध्ये कोल्हापूर जिल्हा मागे

कोल्हापूर बाकीच्या जिल्ह्यांत जलजीवन मिशनमधून अनेक योजना मार्गी लागल्या तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र हे काम अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करत सदस्य आक्रमक झाले. अध्यक्ष राहुल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या शाहू सभागृहात मंगळवारी ही सभा झाली.

सदस्य शिवाजी मोरे आणि हेमंत कोलेकर यांनी या विषयाला तोंड फोडले. जिल्ह्यात १२४० पाणी योजना असून, त्यापैकी केवळ ११३ योजनांचे अंदाजपत्रक झाले आहे. यातील एकही काम कार्यारंभ आदेशापर्यंत गेलेेले नाही. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समितीला कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. त्यांच्यापर्यंत जर कामेच गेली नाहीत तर त्यांनी मंजुरी कशाला द्यायची, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली.

मार्चमध्ये शासनाने सांगूनही कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सविस्तर सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमली नाही. त्यामुळे हा विलंब झाला आहे. २५ लाखांच्या आतील योजनांचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांना असतानाही यादेखील योजना झालेल्या नाहीत, असा आरोप यावेळी मोरे आणि कोलेकर यांनी केला. गावागावातील रस्त्यावरील दिव्यांचे वीज बिल थकले असले तरीही पाणी योजनांची वीज खंडित करू नका, असे शासनाने स्पष्ट केले असतानाही त्यांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच अन्य खात्यांचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याबद्दलही यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यता आली. अध्यक्ष पाटील यांनी यावेळी या सर्व पाणी योजनांच्या कामांची सद्यस्थितीची माहिती देण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, सभापती वंदना जाधव, रसिका पाटील, शिवानी भोसले, कोमल मिसाळ, स्वरूपाराणी जाधव, राणी खमलेट्टी, विद्या पाटील, अधिकारी अजयकुमार माने, अशोक धोंगे, प्रियदर्शिनी मोरे उपस्थित होते.

चौकट

२०१९ च्या पुरातील पाणी योजनांचेही पैसे नाहीत

२०१९ साली आलेल्या महापुरात ज्या पाणी योजनांचे नुकसान झाले. त्यातील १ लाखावरील नुकसान झालेल्या योजनांसाठीचा निधी अजूनही आला नसल्याचे सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुसरा महापूर आला तरी हे पैेसे न मिळाल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.