सचिव उरले नावालाच, कारभार लिपिकांच्या हातातच; कोल्हापूर जिल्ह्यात विकास संस्थांतील गोलमाल 

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा, जिल्हा बँकेचे निरीक्षक करतात काय?

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या अर्थ कारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या विकास संस्थांचा कारभार आता सचिवाऐवजी लिपिकांच्या हातातच आल्याने गोलमाल करण्यास वाव मिळू लागला आहे. एका एका सचिवाकडे तीन-चार संस्था असल्याने जिल्हा बँक व केडरचे नियंत्रण असलेला सचिव केवळ नावालाच राहिल्याने अपहाराचे प्रकार घडत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना राजरोसपणे फसविले जात असताना संस्था चालक गप्प कसे बसतात? यामध्ये सचिव, लिपिक जेवढे जबाबदार, त्यापेक्षाही अधिक संस्थांचे पदाधिकारीही आहेत.

जिल्हा बँक विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करते. त्याशिवाय सक्षम विकास संस्था शेतकऱ्यांना मध्यम मुदत, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे वाटप करतात. जिल्ह्यात वर्षाला साधारणता ३ हजार कोटींचे वाटप या माध्यमातून होते. या कर्ज वाटपाचे कायदेशीर नियंत्रण हे केडरच्या सचिवांकडे असते. संस्थेचा अध्यक्ष आणि सचिव यांची कर्ज वाटपाबराेबरच त्याच्या वसुलीची जबाबदारी असते.

मात्र, जिल्ह्यात एका एका सचिवाकडे चार-चार विकास संस्थांचा कारभार आहे. त्यामुळे सचिव केवळ कागदोपत्रीच आहेत, सगळा कारभार लिपिकांवर सोपविला आहे. सचिव जिल्हा बँक व केडरशी बांधील असतो. लिपिक संस्थेशी बांधील असला तरी आर्थिक व्यवहार त्याच्या हातात देताच येत नाही. तरीही बहुतांशी संस्थात सचिव पगाराला आणि नावालाच आहेत, सगळा कारभार लिपिकांच्या हातातच असल्याने गैरव्यवहाराला संधी मिळत आहे.

मीटिंग भत्यापुरतेच संचालक

स्थानिक नेते संचालक मंडळात आपल्या मर्जीतील लोक पाठवतात. पण त्यांना सहकारातील ज्ञान किती आहे, हे पाहिले जात नाही. त्यामुळे बहुतांशी विकास संस्थांचे संचालकांचे अस्तित्व मीटिंग भत्यापुरतेच असते.

शेतकरी हो, उघडा डोळे..

विकास संस्थांतील ९० टक्के शेतकरी हे आपण कर्ज किती घेतले, वर्षात त्यावर व्याज आकारणी किती केली, साखर कारखान्यांकडून भरणा किती आला, रोखीने किती भरले, फिरवाफिरवी करून हातात किती मिळाले? याची चौकशीच करत नाहीत. त्याचाच गैरफायदा संस्थांचे कर्मचारी घेऊ लागल्याने आता शेतकऱ्यांनीच डोळे उघडे ठेवून व्यवहार केला पाहिजे.

एकाची मंजुरी; दुसऱ्याकडून उचल

विकास संस्थेचे सर्वच पात्र शेतकरी पीक कर्जाची उचल करत नाहीत. त्याचा फायदा सचिव व संस्थेतील यंत्रणा उचलते, त्या शेतकऱ्याचे मंजूर कर्ज परस्पर सही अथवा अंगठा उठवून दुसऱ्याला देण्याचे उद्योगही राजरोसपणे केले जातात.

जिल्हा बँकेचे निरीक्षक करतात काय?

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या कर्जांची वाटप बँकेच्या निरीक्षकांच्या शिफारशीने केले जाते. अनेक ठिकाणी निरीक्षक लिपिकावर विश्वास ठेवून मंजुरी देतात. सचिव आला तरच शिफारस अशी सक्ती केली तर कामकाजाला शिस्त लागेल.